बाबूंच्या आरोपाने सरपंच चवताळले

'पंचायत राज दुरुस्ती कायदा बिल्डरांच्या दबावाखाली'
पेडणे, दि.२५ (प्रतिनिधी): पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी विधानसभेत काही पंचायत मंडळांकडून" ना हरकत दाखले' किंवा पंचायतीचा ठराव घेण्यासाठी "डीलिंग्ज' केली जातात या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले आहेत. याप्रकरणी श्री. आजगांवकर यांनी आपण सगळ्या पंचायतींचा यात उल्लेख न करता केवळ काही पंचायतींबाबत बोललो,असे जरी स्पष्टीकरण देण्यात आले असले तरी लोकनियुक्त पंचायत मंडळांवरील खुद्द लोकांनीच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून असा आरोप होणे हे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याची खंत अनेकांनी व्यक्त केली आहे. सगळे आमदार पवित्र व केवळ पंचायत मंडळेच अपवित्र असे जर पंचायत मंत्र्यांना भासवायचे असेल तर ही त्यांची घोडचूक असल्याचेही विविध पंचायत मंडळ सदस्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
विधानसभा अधिवेशनात कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर बोलताना पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी काही पंचायत मंडळे केवळ ठराव घेण्यासाठी लोकांची अडवणूक करतात व या ठरावांसाठी लोकांकडे "डीलिंग्ज' करतात असा आरोप केला होता. या प्रकारामुळेच आपण पंचायतीराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायत सचिवांना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समर्थनही त्यांनी यावेळी केले. विविध बिल्डर किंवा नागरिकांकडून उर्वरित सर्व खात्यांचे परवाने व तांत्रिक दाखले मिळवूनही केवळ वैयक्तिक हेवेदावे व "डीलिंग्ज'यामुळे ठराव घेण्यात अडवणूक केली जाते,असाही आरोप श्री.आजगांवकर यांनी केला.
दरम्यान, विविध ठिकाणी सुरू असलेले मेगा प्रकल्प तसेच इतर वादग्रस्त बांधकामांना पंचायतींकडून होत असलेल्या विरोधामुळे "बिल्डर लॉबी' च्या दबावाला बळी पडून पंचायत मंत्री या दुरुस्तीसाठी घाई करीत आहेत,असा आरोप यावेळी करण्यात आला. नगर नियोजन खाते तसेच इतर खात्यांना पैसे चारून मुळात प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी न करता कार्यालयात बसून परवानगी दिली जाते व या परवानग्यांना मुकाट्यात पंचायत मंडळांनी मान्यता द्यावी,अशी अपेक्षा जर पंचायतमंत्री करीत असतील तर हा त्यांचा भ्रम असल्याचाही टोला अनेक जागृत नागरिकांनीही व्यक्त केला आहे. पंचायतमंत्र्यांनी केलेल्या या विधानाबाबत खुद्द त्यांच्याच पेडणे तालुक्यातील विविध पंचायतीच्या सरपंचांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरपंचांचे अधिकार काढून ते सचिवांना देण्याचा कुटील डाव पंचायतमंत्री खेळत आहेत. सरपंचांचे अधिकार जर सचिवांना देण्याची घाई सरकारला झाली आहे तर मंत्र्यांचे अधिकार खाते संचालकांना का देण्यात येऊ नयेत,असा थेट प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.पंचायतमंत्र्यांनी सादर केलेले दुरुस्ती विधेयक कोणत्याही पद्धतीत संमत होता कामा नये,अशी मागणी पार्सेचे सरपंच श्रीराम साळगांवकर यांनी केली. सरपंचांचे अधिकार काढून घेण्याची भाषा करणाऱ्या पंचायतमंत्र्यांचे अधिकार पंचायत संचालकांना द्या,असाही टोला यावेळी त्यांनी हाणला.यापूर्वीच सरपंचांच्या अधिकारांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत त्यात आता हे दुरुस्ती विधेयक आणले तर सरपंचांची काहीही किंमत राहणार नाही,अशी प्रतिक्रिया हरमलचे सरपंच सुधीर नाईक यांनी व्यक्त केली.पंचायत मंडळांचे अधिकार काढून घेण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारने पंचायतीच मुळी का ठेवाव्या, सरकारनेच या पंचायती चालवाव्यात,अशी उपहासात्मक टोला विर्नोड्याचे सरपंच विभक्ती गावडे यांनी हाणला.आपल्या गावचा विकास करण्याबाबतची माहिती पंचायत मंडळाला असते ती सचिवांना नसते.सर्व सरकारी क्षेत्रे भ्रष्टाचारात गुंतली आहेत. प्रत्येक पंचायत पातळीवरील विकासकामांची अमुक टक्केवारी ही आमदार, मंत्र्यांपर्यंत पोहचते ती आधी बंद करावी व मगच पंचायत मंडळांचे अधिकार काढण्याचा निर्णय घ्यावा,असे आगरवाड्याचे सरपंच अमोल राऊत यांनी म्हणाले.यावेळी पालयेच्या सरपंच तारीका तारी, तोर्सेच्या सरपंच अनिता शेटये यांनीही यावेळी आपली नाराजी व्यक्त केली.