'उटा' आता विधानसभेवर धडकणार

...हा सरकारचा क्रूरपणाच : वेळीप
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीतच खरा "आम आदमी' आहे. पण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात्र याच समाजाला त्याच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवून क्रूरपणे वागत आहेत. आज हा समाज आपल्या हक्कांबाबत जागरूक झाला आहे व त्यामुळे सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाविरोधात हा भूमिपुत्र पेटून उठला आहे. या समाजाला घटनेकडून मिळालेले हक्क मिळाले नाहीत तर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आपले सरकार "आम आदमी'चे आहे असा दावा करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार राहत नाही, असा इशारा "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी दिला.
युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्सने (उटा) आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ७ डिसेंबरपासून सुरू केलेल्या साखळी धरणे कार्यक्रमाची आज सांगता करण्यात आली. या प्रसंगी पुढील कृतीची दिशा ठरवताना, १६ रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा नेण्यात येईल व त्यात राज्यभरातून सुमारे पाच ते सात हजार अनुसूचित जमातीचे बांधव सहभागी होतील, अशी घोषणा श्री. वेळीप यांनी केली. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत संघटनेकडून सरकारला सादर झालेल्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर मात्र संपूर्ण समाज पेटून उठेल व यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांना पूर्णतः कामत सरकार जबाबदार असेल, असेही त्यांनी सांगितले. समाजाचे नेते आमदार रमेश तवडकर, आमदार वासुदेव मेंग गावकर, आंतोन फ्रान्सिस, गोविंद गावडे, धाकू मडकईकर आदी मान्यवर या प्रसंगी हजर होते.
साखळी धरणे कार्यक्रमाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी भाजपचे आमदार दामोदर नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आदींनी याठिकाणी भेट देऊन समाजाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी बोलताना आमदार रमेश तवडकर म्हणाले की, हा समाज सरकारकडे भीक मागत नाही तर आपले हक्क मागत आहे. या समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून सहा वर्षे उलटली तरीही अद्याप त्यांना हक्क प्रदान होत नाहीत, हे का म्हणून सहन करायचे? याविषयी येत्या अधिवेशनात लक्ष्यवेधी सूचना मांडून आपण सरकारला जाब विचारणार असल्याचे श्री. तवडकर म्हणाले. आत्तापर्यंत सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला पण यावेळी मात्र आपल्याला आक्रमकच बनावे लागेल, असे संकेतही त्यांनी दिले. राज्यातील विविध अशा तीस मतदारसंघात हा समाज विखुरला आहे व या समाजाच्या मतांवर आमदार निवडून येतात. त्यांनीही समाजाच्या या मागण्यांना पाठिंबा देऊन हा विषय निकालात काढण्यास सरकारवर दबाव आणावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
----------------------------------------------------------------
आश्वासनाचे पालन केलेः मुख्यमंत्री
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील अनुसूचित जमात विकास महामंडळाला पाच कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यानुसार अडीच कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. समाज कल्याण खात्याच्या संचालकांना आदिवासी कल्याण खात्याच्या संचालकपदी नियुक्त करण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. या खात्याची रचना करण्याचेही आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जमात आयोग स्थापन करण्यासंबंधी आंध्र प्रदेश सरकारकडून माहिती मिळवण्यात आली असून त्याचा अभ्यास सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.