म्हापसा, पर्वरी पाणीसमस्येबाबत न्यायालयाने सरकारला खडसावले

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): म्हापसा आणि पर्वरी भागात सणासुदीलाही घरातील नळांना पाणी येत नाही. भर पावसाळ्यात येथील नळ कोरडे असतात, अशा आशयाच्या एका वर्तमानपत्रावर आलेल्या लेखाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुओमोटू पद्धतीने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली. या भागात कोणत्याही नव्या बांधकामांना परवाना देण्यावर बंदी का घालू नये, याची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्याला नोटीस बजावण्यात आली असून येत्या सात दिवसांत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले.
यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दात खडसावले. म्हापसा आणि पर्वरी येथे लोकांना पाणी मिळत नाही, याकडे तुम्ही लक्ष पुरवणार आहात का? या प्रश्नावर तुम्ही काय करतात? कोणती पावले उचलणार आहेत? अशा अनेक प्रश्नांची माहिती देण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली.
पाणी हे प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि ते त्याला प्राधान्यक्रमाने पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परंतु, सरकार म्हापसा आणि पर्वरी भागातील नागरिकांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा करण्यास अपयशी ठरत आहे, असे प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हटले आहे.
पर्वरी शहरातील बांधकामे वाढत आहेत, त्यांना कशा पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे? सध्या आहे त्याच घरांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यास जमत नाही. तर, या नव्या घरांना आणि इमारतींना तुम्ही कसे पाणी पुरवणार? त्यामुळे नव्या बांधकामांना परवाना देण्यासाठी तुमच्यावर सरसकट बंदी का घालू नये, असाही प्रश्न यावेळी न्यायालयाने केला.
पर्वरी आणि म्हापसा येथे पाणीपुरवठा खात्याकडून अनियमित पाणी पुरवले जाते. ज्या दिवशी लोकांच्या नळांना पाणी येते तेही अपुरे असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पर्वरीत आणखी घरे वाढणार आहेत, यांना पाणी पुरवण्याचे भविष्य काळात कोणते नियोजन सरकारकडे आहे, असे त्या लेखात नमूद करण्यात आले होते.