...तर गोव्यावर 'रेप कॅपिटल'चा ठपका

मिकींकडून अप्रत्यक्ष गृहमंत्र्यांवर शरसंधान
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्यात अलीकडच्या काळात पर्यटकांवरील हल्ले व बलात्कार प्रकरणांत लक्षणीय वाढ होत चालली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक शांत व सुंदर पर्यटनस्थळ म्हणून परिचित असलेल्या राज्याची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात मलीन होत चालली आहे. पर्यटकांच्याबाबतीत होणारे हे प्रकार रोखण्यात पोलिस खाते अकार्यक्षम व निष्क्रिय ठरले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वतः पोलिस खात्यात सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असून अन्यथा हे राज्य "रेप कॅपिटल' म्हणून ओळखले जाईल, असे सडेतोड विधान राज्याचे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केले आहे.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. गृह खात्याबाबत आपली नाराजी व्यक्त करताना दुसऱ्यांदा पाठवलेल्या या पत्रात मिकी यांनी अप्रत्यक्षरीत्या गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावरच शरसंधान केले आहे. येत्या १४ रोजीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारातीलच एका जबाबदार मंत्र्याकडून आपल्या सहकारी मंत्र्याच्या खात्यावर करण्यात आलेल्या अशा प्रखर टीकेमुळे विरोधकांच्या हाती मात्र आयतेच कोलीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशियन दूतावासाने अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देत पर्यटनमंत्री मिकी यांनी पोलिस खात्यावर अनेक आरोप केले आहेत. पर्यटन व्यवसाय हा राज्याचा आर्थिक कणा व हजारो लोकांच्या रोजगाराचे साधन आहे. केवळ पोलिस खात्याच्या नाकर्तेपणामुळे व खाबूगिरीमुळे हा व्यवसाय बदनाम होत असल्याचेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. आधीच आर्थिक मंदीमुळे पर्यटकांचा ओघ कमी झाला आहे, त्यात असे प्रकार घडत असतील तर भविष्यात येथे पर्यटक फिरकणार नाही, अशी भीती मिकींनी या पत्रात व्यक्त केली आहे. ऑस्ट्रेलियात भारतीय वंशाच्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला केल्याप्रकरणी तेथील सरकारकडून दोघा स्थानिक हल्लेखोरांना अटक करून तीन महिन्यांच्या आत प्रत्येकी १६ वर्षांच्या कारावासाची सजा फर्मावली जाते. येथे मात्र रशियन युवतीवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या संशयिताला सत्र न्यायालयात जामीन मिळतो, ही केवळ पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेची व कुवतीच्या अभावाची परिणती आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. विविध विदेशी देशांतील दूतावासांकडून गोव्यात भेट न देण्याचे निघणारे आदेश हा याचाच परिणाम आहे. याची जबर किंमत राज्याच्या अर्थकारणाला भोगावी लागणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. गुन्हेगारी व जामीन प्रकरणांत पोलिसांवर थेट "मॅच फिक्सिंग'चा संशय असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. काही वकील पोलिसांचे दलाल म्हणून कार्यरत आहेत व ते पोलिसांच्या संगनमताने गुन्हेगारांना जामीन किंवा दोषमुक्त होण्यास मदत करीत असल्याची खबर असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी अशा पोलिस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई सुरू करावी व राज्याची सुरू असलेली अपरिमित बदनामी टाळावी, असे आवाहनही त्यांनी या पत्रात केले आहे.