पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): शिक्षकदिनाच्या पूर्वसंध्येला ४ सप्टेंबर रोजी मोठा गाजावाजा करून राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी "लॅपटॉप' योजनेचा शुभारंभ केला खरा; परंतु या योजनेंतर्गत आतापर्यंत केवळ २२० शिक्षकांनाच त्यासाठी धनादेश प्राप्त झाले असून सुमारे सात हजार शिक्षक आपल्याला लॅपटॉप कधी मिळणार याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारकडून त्यासाठी पुरेसा निधीच गोवा शिक्षण विकास महामंडळाकडे सुपूर्त करण्यात आला नसल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून अशी दारूण स्थिती निर्माण झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत झालेल्या त्या सोहळ्याला खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हजर होते. या सोहळ्यानिमित्त व त्यानंतर मिळून केवळ २२० लॅपटॉपसाठी महामंडळाने धनादेश वितरित केले आहेत. या योजनेच्या शुभारंभासाठी सरकारने केवळ एक कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात सध्याच्या स्थितीत शिक्षकांचे अर्ज निकालात काढण्यासाठी किमान वीस कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी नसल्यानेच ही योजना तीन महिन्यांतच रखडली आहे. याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता शिक्षण खात्याकडून आत्तापर्यंत सुमारे १२७५ अर्ज महामंडळाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आत्तापर्यंत केवळ ६५ शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या व्यतिरिक्त सुमारे ३०० अर्ज खात्याकडे छाननीसाठी पडून असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ही योजना गोवा शिक्षण विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येत आहे. सध्या शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात या महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. यासंबंधी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक बेलोकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सर्व अर्ज निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. तीन महिन्यांत केवळ २२० "लॅपटॉप'चे धनादेशच कसे निकालात काढले, असे विचारता त्यासाठी सरकारने केलेल्या एक कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा वापर केल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या १५ ते वीस दिवसांत सर्व अर्ज निकालात काढले जातील, अशी सारवासारव करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले.
दरम्यान, आत्तापर्यंत एकूण महामंडळाकडे या योजनेअंतर्गत किती अर्ज सादर झाले आहेत, असे विचारताच त्यांनी हा आकडा सात ते आठ हजारांवर पोहचल्याचे सांगितले. 'सायबरएज' योजनेचा बट्ट्याबोळ सुरू असताना आता शिक्षकांचीही फजिती सरकारने आरंभल्यामुळे त्यांच्यातही तीव्र नाराजी पसरली आहे.
Friday, 11 December 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment