बेकायदा खाणींबाबत केंद्रानेही फटकारले

आठवडाभरात कृती आराखडा सादर करा
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात मोठ्या प्रमाणातील बेकायदा खाणींच्या विषयावरून येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारला चारी मुंड्या चीत करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने आखली असतानाच आता केंद्रीय खाण मंत्रालयानेही बेकायदा खाणींवरून खाण प्रभावित राज्यांना फटकारल्याने खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची चांगलीच गोची झाली आहे. बेकायदा खाणींचा उच्छाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून नेमके काय केले जाईल, याचा कृती आराखडा सादर करण्याबरोबर या खाणींवर काय कारवाई केली, याचा प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेशही केंद्रीय खाणमंत्री बी. के. हंडीक यांनी जारी केले आहेत.
श्री. हंडीक यांनी अलीकडेच खाण प्रभावित राज्यांतील खाण खात्याच्या सचिवांची एक बैठक नुकतीच दिल्ली येथे बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी बेकायदा खाणींवरून विविध राज्यांना चांगलेच फैलावर घेतल्याचेही वृत्त आहे. राज्यांनी आपल्या क्षेत्रातील बेकायदा खनिजाची विक्री व वाहतूक तात्काळ थांबवावी, असेही त्यांनी या बैठकीत सुचवल्याची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीला कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ओरिसा, झारखंड आणि छत्तीसगड राज्यांतील राज्य सरकारी प्रतिनिधी हजर होते. गोव्याचे प्रतिनिधित्व राज्याचे खाण सचिव तथा मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदूवंशी यांनी केले. दरम्यान, बेकायदा खाणींवरून खाण कंपनीबरोबर खनिज खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनाही जबाबदार धरण्याचाही निर्णय झाला आहे. खनिज खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे कोणाकडून किती खनिज खरेदी केले याचा तपशील सादर करावा लागेल, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले. बेकायदा खाण व्यवसाय रोखण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच सर्व राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाची मागणी वाढल्याने बेकायदा खाणींना ऊत आल्याचेही मंत्रालयाच्या नजरेस आले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाकडे बेकायदा खाणींबाबत अनेक तक्रारी नोंद झाल्याने याप्रकरणी चौकशीसाठी सहकार्य करण्याचे धोरणही मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास "सीबीआय'मार्फतही बेकायदा खाणींची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार पाठवू शकते, असेही श्री. हंडीक यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्याचे खाण खाते हे गेली कित्येक वर्षे दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. विधानसभा अधिवेशनात दरवेळी विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून पुराव्यासहित या खात्यातील भ्रष्टाचार व गैरकारभार उघड केला जातो; परंतु सरकारकडून काहीही कारवाई होत नसल्याने या बेकायदा खाण व्यवसायाला मुख्यमंत्री कामत यांचा पूर्ण वरदहस्त लाभलेला आहे, अशीही जाहीर टीका आता होऊ लागली आहे. खाण उद्योजकांचा राजकीय प्रभावही मोठा असल्याने व सध्याच्या परिस्थितीत विद्यमान मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री या व्यवसायात उतरल्याने गोवा सरकारकडून केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या या आदेशाचे किती प्रमाणात पालन होते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
तीन वर्षांत १११ खाणींना परवाना
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने सप्टेंबर २००६ ते ३० नोव्हेंबर २००९ याकाळात गोव्यात एकूण १११ खाण प्रकल्पांना पर्यावरण मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांना आज लेखी उत्तरात दिली. मंत्रालयाने ४६ खाणींना वन स्वीकृती दिली आहे, त्यांपैकी २३ खाणीत काम सुरू आहे व इतर २३ खाणींना दिलेली परवानगी २७.११.२००७ रोजी संपुष्टात आली, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती श्री. नाईक यांनी दिली.
गोवा सरकारच्या राज्य खाण व भूगर्भ संचालनालयाने तीन खाणींना नूतनीकरण परवाना नाकारल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे. देशातील लोह खनिज निर्यातीपैकी ६० टक्के निर्यात ही गोव्यातून होते. गेल्या २००८ साली ४६ दशलक्ष टन लोह खनिज गोव्यातून निर्यात करण्यात आल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे.