अनुसूचित जमातीने फुंकले आंदोलनाचे रणशिंग

अनुसूचित जमातीच्या प्रमुख १२ मागण्यांची सुची
-खास दिवाणी न्यायालयाच्या अनुषंगाने आयोगाची स्थापना करणे
-स्वतंत्र अनुसूचित जमात खाते व मंत्रिपद निर्माण करणे
-अर्थसंकल्पात १२ टक्के आर्थिक तरतूद करून हा पैसा केवळ या समाजासाठी वापरणे
-अनुसूचित जमात विकास महामंडळाला विकासकामांसाठी आर्थिक पुरवठा करणे
-विविध खात्यात या समाजासाठी असलेल्या पदांचा अनुशेष भरणे
-गोवा विधानसभेत १२ टक्के आरक्षण या नात्याने पाच मतदारसंघ राखीव ठेवणे
-अनुसूचित जमातीसाठी नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना करणे
-सर्व सरकारी, निमसरकारी, स्वायत्त व खाजगी क्षेत्रात पदनिहाय रोस्टर तयार करणे
-अनुसूचित जमातींची जमीन इतरांना विक्री करण्यावर बंदी लादणे
-आदिवासी क्षेत्रे अधिसूचित करणे
-जातीचा दाखला देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे

७ ते ११ निषेध धरणे
१६ रोजी विधानसभेवर धडक मोर्चा
२६ जानेवारीनंतर आंदोलन उग्र
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांबाबत केवळ पोकळ घोषणा व आश्वासने मिळत आहेत. या बेफिकीर वृत्तीचा उबग आल्याने आता या समाजाने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. "युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन ऑफ गोवा'तर्फे सरकारच्या अनास्थेचा निषेध म्हणून आजपासून पाच दिवसीय साखळी धरणे कार्यक्रमाला प्रारंभ करण्यात आला. दि. १६ रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर हा समाज पेटून उठेल व त्याचे परिणाम सर्वस्वी सरकारला भोगावे लागतील, असा गंभीर इशाराही यावेळी देण्यात आला.
"युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन ऑफ गोवा'च्या नेतृत्वाखाली आज राज्यातील अनुसूचित जमात बांधवांनी येथील बंदर कप्तानासमोर पाच दिवसीय साखळी धरणे कार्यक्रमाला सुरुवात केली. यावेळी संघटनेचे नेते माजी आमदार प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन फ्रान्सिस, विश्वास गावडे, कांता गावडे, धाकू मडकईकर आदी हजर होते. ११ डिसेंबरपर्यंत हे साखळी धरणे सुरू राहील. आज पहिल्या दिवशीच्या कार्यक्रमात काणकोणवासीय सामील झाले होते. उद्या ८ रोजी केपे, ९ रोजी सांगे, १० रोजी मुरगाव व तिसवाडी, ११ रोजी फोंडा, सत्तरी व डिचोली तालुक्यातील समाज बांधव सहभागी होतील, अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी दिली. १६ रोजी विधानसभेवर सुमारे पाच हजार समाज बांधवांचा भव्य मोर्चा नेला जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी बोलताना श्री. वेळीप यांनी सरकारच्या चालढकलपणाचा तीव्र निषेध केला. दोन वर्षांपूर्वी पणजीत भव्य मेळावा आयोजित केला व त्यात घेण्यात आलेले ठराव सरकारला सुपूर्द करण्यात आले होते. अनुसूचित जमातीला आरक्षण मिळूनही कायद्याने दिलेले हक्क या समाजाला देण्यास सरकार हयगय करीत असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. "आम आदमी'चे खरे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या समाजाकडे जर सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर मुख्यमंत्री कामत यांना अभिप्रेत असलेला "आम आदमी' कोण? हे त्यांनी अधिक स्पष्ट करावे, असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला. समाज बांधवांकडून निषेध धरणे कार्यक्रम होणार याची चाहूल लागताच अनुसूचित जमातींसाठी खास स्वतंत्र खाते निर्माण केल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रात झळकले. यापूर्वी सरकारने केलेल्या अनेक घोषणा या हवेतील बार ठरले आहेत व त्यामुळे जोपर्यंत हे खाते प्रत्यक्षात येत नाही तोपर्यंत या सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचा आरोपही यावेळी श्री. वेळीप यांनी केला.
विविध सरकारी खात्यांत या जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या पदांचा अनुशेष अजूनही भरण्यात आलेला नाही. या समाजातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बढत्याही रोखण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अर्थसंकल्पात खास ५ टक्के तरतूद या समाजासाठी करावयाची असते, त्याचीही पूर्तता या सरकारने केली नाही. आदिवासी उपआराखड्याची अंमलबजावणी नाही, आदिवासी वन कायद्याची कार्यवाही नाही, अशा अनेक गोष्टींचा सरकारचा नकाराचा पाढाच आहे, असेही ते म्हणाले. येत्या २६ जानेवारीपर्यंत लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडून हे हक्क मिळवण्यासाठी संघटना प्रयत्न करेल. सरकारला जर खरोखरच घटनेची चाड असेल तर २६ जानेवारीपूर्वी या मागण्या पूर्ण व्हावात अन्यथा नंतरच्या हिंसक आंदोलनाला सरकार जबाबदार असेल, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला. २ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र पाठवून त्यांची भेट घेण्याची विनंती केली होती पण या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही हे दुर्दैव असल्याची नाराजीही यावेळी व्यक्त केली.