म्हादईप्रश्नी लवाद नेमण्यास मंजुरी

पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी): म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने केलेल्या मागणीची दखल घेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज हा वाद मिटवण्यासाठी लवाद नेमण्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब केले. या लवादासाठी अध्यक्ष व दोन सदस्य नेमण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांची नेमणूक या लवादावर करण्यात येणार असून तीन वर्षांच्या कालावधीत लवादाला आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा लागेल, असेही या निर्णयात म्हटले आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. याठिकाणी कळसा-भंडूरा प्रकल्पाच्या कामालाही सुरुवात करून कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारच्या आदेशांनाही धुडकावले आहे. गोवा सरकारने यासंबंधी आंतरराज्य नदी जल वाद कायदा १९५६ अंतर्गत सुरुवातीला जुलै २००२ साली केंद्राकडे जल लवाद नेमण्याची विनंती केली होती. हा वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी केंद्रीय जलस्रोत खात्याने प्रयत्न केले पण ते निष्फळ ठरल्याने अखेर लवाद नेमण्यावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी त्रिसदस्यीय लवादाची नेमणूक केल्यानंतर केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयातर्फे या लवादाला कार्यालयीन जागा पुरवण्यात येईल. यानंतर लवादाची सरकारी राजपत्रात घोषणा करून दोन्ही राज्यांच्या तक्रारी लवादाकडे सुपूर्द केल्या जातील. दरम्यान, कायदेशीररीत्या लवादाला तीन वर्षांत आपला अहवाल केंद्राला सादर करावा लागेल पण हा कार्यकाळ पुढील दोन वर्षांसाठी वाढवण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. लवादाचा खर्च प्रामुख्याने केंद्र सरकार करणार असला तरी लवादाच्या निर्णयानुसार तो दोन्ही राज्यांना वाटून घालण्याचीही मोकळीक ठेवण्यात आली आहे. या लवादाचा फायदा गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याला होणार आहे.