न्यायालयावरच अन्याय!

सरकारला नोटीस
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) ः न्यायालयाच्या इमारत प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज सुमोटो याचिका दाखल करून राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. आल्तिनो येथे न्यायालयासाठी खास राखून ठेवण्यास आलेली इमारत सहकार निबंधक खात्याला कशी देण्यात आली, याचा जाब या नोटिशीत सरकारला विचारला आहे, तसेच खंडपीठासाठी खास पर्वरी येथे विधानसभेच्या समोर ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून सरकार ते होईपर्यंत गप्प का बसले, असा खडा सवालही खंडपीठाने केला आहे. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत न्यायालयानेच दाद मागण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. या प्रकाराकडे पाहिल्यास सरकार न्यायसंस्थेकडे कोणत्या नजरेने पाहते हे उघड होत आहे.
सर्व वकिलांचा समावेस असलेल्या संघटनेने खंडपीठाकडे एक पत्र लिहून फिर्याद केली होती, याची दखल घेऊन खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. सदर याचिका दाखल करून घेताना खंडपीठाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयासमोर बोलावून ही गंभीर बाब असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना सुनावले. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा आणि न्यायालयाने आदेश देण्यापर्यंत वाट पाहू नये,असेही सांगितले.