गोव्याची वार्षिक योजना १७३७ कोटी रुपयांची

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोव्याची २००८-९ या वर्षांची आर्थिक योजना १७३७.६५ कोटी रुपयांवर निश्चित झाली असून त्यासंबंधीच्या आर्थिक आराखड्याला आज नियोजन आयोगाने मान्यता दिली. गेल्या वर्षांपेक्षा या योजनेत यंदा २१.५ टक्के वाढ झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर, राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व इतर अधिकारी उपस्थित होते. नियोजन आयोगाने ९०.७४ कोटी रुपये अतिरिक्त साधनसुविधांसाठी देण्याचे मान्य केले आहे. गोव्याकडून केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नाची आठवण करून देत गोव्याला अतिरिक्त सहाय्यतेची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. येत्या २०११ मध्ये गोव्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी केंद्राकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करून राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास व खास करून रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासाठी निधीची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अलीकडेच आपल्या गोवा भेटीवेळी गोव्यासाठी जाहीर केलेल्या योजना व आर्थिक सहाय्यतेची पूर्तता करण्याचे आश्वासन यावेळी अहलुवालिया यांनी दिले. यावेळी रस्त्यांच्या विकासाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी वाहतूक खात्याचे प्रमुख सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली खास कृती दलाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. क्रीडा स्पर्धा व रस्त्यांच्या विकासासाठी अतिरिक्त प्रत्येकी शंभर कोटी रुपये वितरित करण्याचे मान्य करून ती रक्कम मूळ १७३७.६५ कोटी रुपयांत समाविष्ट नसेल, असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.
गोव्याने आरोग्य,सामाजिक व आर्थिक पातळीवर साधलेल्या विकासाचे कौतुक करून राज्याने सध्या दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या सोयीसाठी पुढाकार घेण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.