खारफुट नष्ट करण्याचा डाव

खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणार
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): पंचवाडीतील नियोजित खनिज रस्ता व विजर खाजन बंदर प्रकल्पामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात असलेली मौल्यवान खारफुट (मॅंग्रोव्हस) वनसंपदा नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. म्हणूनच ही गंभीर बाब जनहित याचिकेद्वारे गोवा खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून देण्याचे पंचवाडी बचाव समितीने ठरवले आहे.
विजर खाजन येथे खनिज साठवण (डंपिंग) व बंदर प्रकल्पासाठी सुमारे दोन लाख चौरस मीटर जागा संपादण्यात आली आहे. हा भाग खारफुटीने पूर्ण व्यापलेला आहे. त्यामुळे या खारफुटीची कत्तल म्हणजे वनसंरक्षण कायद्याचा भंग व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान ठरतो. साहजिकच सरकार कायदा धाब्यावर बसवू शकते काय, असा खडा सवाल पंचवाडी बचाव समितीने उपस्थित केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, पंचवाडी गावातील जुवारी नदीकिनारी मोठ्या प्रमाणात खारफुट अस्तित्वात आहे. नियोजित सेझा गोवा खाण कंपनीच्या बंदर प्रकल्पामुळे या संपूर्ण परिसरात लाखो चौरस मीटर जागेत खनिजाची साठवणूक केली जाईल. तेथून हा खनिज माल जुवारीच्या पात्राजवळील बंदर प्रकल्पावरून थेट बार्जेसमध्ये भरला जाणार आहे. सुमारे दोन लाख चौरस मीटर जागेत उभारल्या जाणाऱ्या या बंदर प्रकल्पामुळे या भागात खनिजाची वाहतूक तथा साठवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे या खारफुटींवर संक्रांत येणे अटळ बनले आहे. खारफुट नष्ट झाली तर त्याचे विपरीत नैसर्गिक परिणाम पंचवाडी गावाला भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा नियोजित प्रकल्प पंचवाडी गावच्या मुळावर येण्याचाच जास्त धोका असल्याची माहिती क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी दिली.
खारफुटीच्या नासाडीला मनाई
खारफुटीच्या जंगलांची नासाडी करण्यास किंवा या परिसरात वनेतर काम करण्यास उच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर २००५ रोजी मनाई करणारा आदेश दिला आहे. अलीकडेच २७ जानेवारी रोजी न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश महाराष्ट्राच्या संपूर्ण किनाऱ्यावर खारफुटीच्या भागात इतर कोणतेही काम न करण्याबाबत दिला आहे. गोव्यातील खारफुटीच्या नासाडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही वेळोवेळी राज्य सरकारला ठणकावले आहे. असे असतानाही एका खाजगी कंपनीच्या फायद्यासाठी खारफुटीच्या जंगलाची कत्तल करण्यास पुढे सरसावलेले राज्य सरकार पुन्हा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंचवाडी बचाव समितीने यासंदर्भात तज्ज्ञांचा सल्ला मागवला असून नियोजित खनिज प्रकल्पामुळे होणाऱ्या खारफुटीच्या नासाडीचा विषय उच्च न्यायालयाच्या नजरेस आणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात कागदोपत्री सोपस्कार सुरू झाले असून लवकरच जनहित याचिका सादर करण्याचेही निश्चित झाले आहे.