Goa Doot - Goa's Marathi News

बेकायदा खाण व्यवसायात
खुद्द सरकारच मश्गुल..!
मुख्यमंत्र्यांनी वाजवला नव्या समितीचा बिगुल
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी आपल्या मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांना खाण उद्योगात बेसुमार लयलूट करण्याचा परवानाच दिला आहे की काय, असा खडा सवाल विरोधकांनी केला आहे. असंख्य समस्या व अडचणींनी हैराण झालेल्या नागरिकांना वेळ देण्यास सरकारला फुरसत नाही, त्यामुळे विद्यमान सरकार खनिज उत्खननातच मश्गुल आहे की काय, असा टोलाही विरोधकांनी लगावला आहे.
राज्यात बेकायदा खाण उद्योगावर नियंत्रण आणण्याचे सोडून हे संकट अधिकाधिक गंभीर बनत चालले आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मागील विधानसभा अधिवेशनात बेकायदा खाण उद्योगाबाबत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. सत्ताधारी पक्षातीलही काही आमदारांनी बेकायदा खाणींवरून मुख्यमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांना लक्ष्य बनवले होते. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी सहा महिन्यात बेकायदा खाणी बंद करू, असे आश्वासन सभागृहात दिले.मात्र बेकायदा खाणी बंद तर झाल्याच नाहीत. उलट आता सरकारातील काही नेते प्रत्यक्ष खाण व्यवसायात उतरले आहेत. या नेत्यांकडूनच बेकायदा खाण उद्योग सुरू असल्याचे जाहीर आरोप होऊ लागले आहेत.
वाळपई आंबेली येथील बेकायदा खाण प्रकरणांतही एका मंत्र्यांचा सहभाग असल्याचे सांगितले जात आहे. या बेकायदा खाणीचा विषय वृत्तपत्रांतून उघड झाल्याने खाण खात्याने कारवाई केली खरी; मात्र ही कारवाई केवळ तोंडदेखली ठरल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जात आहे. बेकायदा खाणींबाबत चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेली समिती ही पूर्णपणे राजकीय दबावाखाली वावरत आहे. त्यामुळे या खाणींबाबत कडक कारवाई केली जाणे शक्य नाही, असे लोकांचे म्हणणे आहे. आहेत. राज्यात सर्वत्र बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू असून लोकांत तीव्र असंतोष पसरला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून बेकायदा खाणींबाबत एकाही तक्रारीची गंभीरपणे दखल घेतली जात नाही, त्यामुळे लोकांच्या रोषाला खतपाणी मिळत असल्याच्या चर्चेला जोर चढला आहे.
पुन्हा नवी समिती
एखाद्या प्रकरणी कारवाई करण्याची वेळ येते तेव्हा प्रत्यक्ष कारवाई न करता समिती स्थापन करून वेळकाढूपणा करण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी चांगलेच अवगत केले आहे. बेकायदा खाणींबाबतही त्यांनी आता तीच भूमिका घेतली आहे. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करून बेकायदा खाणींबाबत चौकशी करण्याचे आदेश या समितीला देण्यात आले आहेत. ही समिती केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून स्थापन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे व या समितीचा अहवाल केंद्राला सुपूर्द केला जाणार आहे,असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, गोव्यात मोठ्या प्रमाणात आढळणाऱ्या कमी दर्जाच्या खनिजाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा एकदा मागणी वाढली आहे, त्यामुळेच कदाचित बेकायदा खनिज उत्खननाचे प्रकार वाढले असावेत,अशी मल्लिनाथी मुख्यमंत्र्यांनी केली.