न्या. अनुजा प्रभुदेसाईंचे निलंबन मागे घ्या

शेकडो वकिलांच्या बैठकीत एकमुखी ठराव अनेकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोवा राज्य औद्योगिक तंटा लवादाच्या न्यायाधीश श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई यांचे निलंबन हा अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक निर्णय आहे. श्रीमती प्रभुदेसाई यांच्या विरोधातील कारवाई ही न्यायप्रक्रियेला धरून अजिबात झालेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्यायाधीशपदी त्यांची वर्णी लागेल या भीतीनेच काही आपमतलबी लोकांनी त्यांच्या विरोधात रचलेला हा कट असण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या एकूण प्रकरणाचा फेरआढावा घेऊन हे निलंबन तात्काळ मागे घ्यावे व त्यांच्यावरील निराधार आरोप रद्द होईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील न्यायाधीशांची निवडप्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात यावी, असा एकमुखी ठराव अखिल गोवा वकील संघटनेतर्फे घेण्यात आला.
आज पणजी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात राज्यभरातील वकिलांच्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा ठराव घेण्यात आला. सुमारे पाचशेंहून अधिक वकिलांची उपस्थिती व त्यात बहुतांश वरिष्ठ वकिलांची हजेरी यामुळे या बैठकीला एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले. एका न्यायाधीशांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात अशा पद्धतीने एकजुटीने दंड थोपटण्याची ही गोमंतकीय वकिलांची पहिलीच वेळ आहे, अशी प्रतिक्रियाही यावेळी काही वरिष्ठ वकिलांनी व्यक्त केली.
श्रीमती प्रभुदेसाई यांची न्यायदानाच्या पवित्र कार्यातील प्रतिमा ही अत्यंत निःस्पृह आणि प्रामाणिकपणाची राहिलेली आहे. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले आरोप व त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही न देता त्यांच्यावर केलेली शिस्तभंगाची कारवाई हा एकूण घटनाक्रमच संशयाच्या घेऱ्यात सापडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात न्यायाधीश निवडप्रक्रिया सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर व या निवडप्रक्रियेत श्रीमती प्रभुदेसाई आघाडीवर असताना ही घिसाडघाईने झालेली कारवाई अनेक शंकाकुशंका उपस्थित करते, त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा फेरआढावा घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी वकिलांनी केले.
सुरुवातीला ऍड. मारियो पिंटो यांनी या बैठकीचे प्रयोजन विशद केले व बैठकीसमोर ठराव ठेवल्याची घोषणा केली. यावेळी उपस्थित अनेक वकिलांनी या प्रकरणी आपल्या भावना व्यक्त करण्याची परवानगी मागितली. वरिष्ठ वकील ऍड. आल्बानो व्हिएगश यांनी सुरुवातीलाच व्यासपीठावर हजेरी लावून आपले मत व्यक्त करण्याचा हट्ट धरला. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे एका न्यायाधीशांवरच नव्हे तर संपूर्ण न्यायप्रक्रियेवरच तलवार फिरवण्याचा प्रकार आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. एखाद्यावर आरोप ठेवताना त्याची बाजू ऐकून घेणे हा नैसर्गिक न्यायाचा नियम मानला जातो, पण इथे खुद्द न्यायालयाकडून एखाद्या न्यायाधीशांवरच कारवाई करताना त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यांचीही संधी न देणे ही कृती न्यायप्रक्रियेला शोभणारी नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. न्यायप्रक्रियेत अशा प्रकारचा कारभार सुरू झाला तर आपल्याला वकिली पेशाचे काळे कोट फेकून द्यावे लागतील व या व्यवसायावरच पाणी सोडावे लागेल, अशी संतप्त प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.
दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे ऍड. आनाक्लेत व्हिएगश यांनीही अत्यंत परखडपणे या सर्व प्रकारावर भाष्य केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठावर एखाद्या गोमंतकीय न्यायाधीशांची निवड होत असताना अशा प्रकारच्या घटना घडणे हा आता नित्यक्रमच बनला आहे. न्या. प्रभुदेसाई यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावर होणारी नियुक्ती रोखण्यासाठीच हे कटकारस्थान रचले असावे, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्यांना निलंबित करण्यासारखे एकही कारण या आरोपपत्रांत नाही. त्यामुळे त्यांचे निलंबन तात्काळ रद्द करून त्यांची पूर्वपदावर वर्णी लावावी व उच्च न्यायाधीशांच्या बढतीचा मार्गही मोकळा व्हावा, असे ते म्हणाले.
ऍड. राधाराव ग्राशिएश यांनीही या निलंबन प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास संशयाच्या घेऱ्यात सापडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. न्यायप्रक्रिया ही संगणकावर नव्हे तर प्रत्यक्ष माणुसकीवर अवलंबून असते. न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप हे अत्यंत खोडसाळपणाचे व निराधार आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांचा शुद्ध हेतू ठळकपणे स्पष्ट होतो, त्यामुळे हा अन्याय सहन करून घेणे अजिबात परवडणारे नाही. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी वकिलांनी एकसंध राहणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. ऍड. ए. ओ. मेंडीस यांनी आपली भूमिका मांडताना न्या. प्रभुदेसाई यांचे निलंबन हा उघडपणे झालेला अन्याय आहे व अशा अन्यायासमोर अजिबात झुकणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवू असा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
दरम्यान, या बैठकीवेळी गोवा वकील संघटनेतर्फे एक शिष्टमंडळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात चर्चा करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. दक्षिण गोवा वकील संघटनेतर्फे एक वेगळी समिती स्थापन करून या समितीतर्फे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
----------------------------------------------------------------------
अनोखी पुष्पगुच्छ भेट
या बैठकीवेळी व्यासपीठावर एक पुष्पगुच्छ ठेवण्यात आला होता. या बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या गोव्यातील समस्त वकीलवर्गाचा न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांना त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधातील लढ्याला पूर्ण पाठिंबा आहे व हा पाठिंबा या पुष्पगुच्छाच्या रूपाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन करण्यात आले.