सुरक्षित गोव्यात असुरक्षित नेते!

४३४ पोलिस पुरवतात नेते,अधिकाऱ्यांना कवच
पणजी, दि. १७ (किशोर नाईक गावकर): गोवा हे पूर्णपणे सुरक्षित ठिकाण समजले जाते. दहशतवाद, नक्षलवाद व धार्मिक वाद नसलेले देशातील एकमेव राज्य अशी या राज्याची स्तुतीही दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अलीकडेच एका समारंभात केली होती. या सुरक्षित राज्यात आपले नेते व वरिष्ठ अधिकारी मात्र असुरक्षिततेच्या सावटाखाली वावरत असल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
राज्यात वाढत्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा छडा लावण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलिस खात्याकडून मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण पुढे केले जाते, पण इथे मात्र एकूण पोलिस बळाच्या दहा टक्के बळ हे केवळ आपल्या नेत्यांना व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुरक्षा कवच देण्यातच खर्ची पडते आहे, हे आता उघड झाले आहे. राज्य पोलिस दलाकडे सुमारे ४५०० जणांचे मनुष्यबळ आहे व त्यातील एकूण ४३४ पोलिस हे आपले राजकीय नेते, अधिकारी व इतरांचे रक्षण करीत आहेत. माजी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्या जिवाला धोका होता त्यामुळे त्यांना खास "झेड प्लस' सुरक्षा देण्यात आली होती; पण विद्यमान राज्यपाल एस. एस. सिद्धू हे देखील सुरक्षित नाहीत, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जमीर यांची "झेड प्लस' सुरक्षा त्यांनाही कायम ठेवण्यात आली आहे. सध्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची एक कंपनी व गोवा पोलिस मिळून एकूण १४४ पोलिस त्यांच्या संरक्षणासाठी तैनात ठेवण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे "द मोस्ट एक्सेसिबल सीएम' म्हणून परिचित आहेत. पण त्यांनाही "झेड प्लस' सुरक्षा देण्यात आली असून सुमारे ७१ पोलिस त्यांच्यासाठी तैनात केले आहेत. या व्यतिरिक्त सभापती प्रतापसिंग राणे हे देखील "झेड प्लस'च्या यादीत आहेत व त्यांना सुमारे ५० पोलिस सुरक्षा कवच पुरवतात, अशीही अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांना "झेड' सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे व त्यांच्यासाठी २७ पोलिस तैनात आहेत तर "वाय' सुरक्षा कवच असूनही सुमारे २१ पोलिसांचे सुरक्षा कवच पुरवलेले आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे एकमेव अपवादात्मक मंत्री ठरले आहेत.
या व्यतिरिक्त उपसभापती मावीन गुदिन्हो(७), पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर(५), महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा(९), सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव(७), वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर (६), पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको (५), नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव (५), वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा (६), वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस (५), खासदार श्रीपाद नाईक (६) विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर (७) मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव (७), वन व खाण सचिव राजीव यदुवंशी (७), खासदार फ्रान्सिस सार्दिन (२), माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो (५), आमदार दयानंद नार्वेकर (६), आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा (२), आमदार आग्नेलो फर्नांडिस (२), आमदार पांडुरंग मडकईकर (७), आमदार नीळकंठ हळर्णकर (२), माजी मुख्यमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा (४), ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक (७), पत्रकार राजन नारायण (२) आदींचा समावेश आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, एका राज्यपालांच्या सुरक्षेवरच दिवसाला १८ ते २० लाख रुपये खर्च येतो व उर्वरित नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी १० लाख रुपये प्रतिदिन खर्च होत असल्याची माहितीही देण्यात आली.
राज्य सरकारच्या सुरक्षा आढावा समितीकडून याबाबत निर्णय घेतला जातो. ही समिती वर्षातून एकदा बैठक घेते व सुरक्षेबाबत आढावा घेते, अशी माहिती सुरक्षा विभागाचे अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांनी दिली. या समितीवर पोलिस उपमहानिरीक्षक, गृह खात्याचे विशेष सचिव, गुप्तचर विभागाचे अधीक्षक, दोन्ही जिल्हा अधीक्षक, विशेष शाखा अधीक्षक, पोलिस महानिरीक्षक व केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे प्रतिनिधी असतात. काही वेळा खास नेते, अधिकारिवर्गाकडून या समितीकडे सुरक्षेसाठी अर्ज सादर केला जातो व त्याबाबत निर्णय घेतला जातो. काही वेळा गुप्तचर यंत्रणांकडून एखाद्या नेत्याच्या जीविताला धोका आहे, अशी खबर मिळाली तर त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यात येते, अशीही माहिती देण्यात आली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनाही सुरक्षा प्रदान करण्यात आली असली तरी त्यांनी मात्र ही सुरक्षा स्वीकारलेली नाही, अशी माहितीही मिळाली आहे.