दोनापावल ते वास्को पूल बांधणार

६०५९.७७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- दोनापावला ते वास्को या जलमार्गावर वरळी मुंबईप्रमाणे समुद्री पुल बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.जुवारी नदीवर नव्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा समांतर पुलाचे कामही प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येईल. गोवा मुक्ती सुवर्णजयंती महोत्सव पुल असे नामाभिधान त्याला देण्यात येणार आहे. यापुढे कॅसिनोंवर जुगार खेळण्यासाठी प्रवेश शुल्क २०० रुपयांवरून थेट दोन हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात आला आहे. स्थानिक लोकांना कॅसिनोवर जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हा उपाय केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज राज्य विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. विविध घोषणा व अतिरिक्त महसूलप्राप्तीसाठीच्या विविध योजना या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आल्या आहेत. ५१६.४० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट निश्चित करून ११९.७७ कोटी नव्या योजनांसाठी आर्थिक तरतूदही त्यांनी या अर्थसंकल्पात केली आहे. गेल्या वेळी ५९३९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त ११९.७७ कोटी अतिरिक्त योजनांचा समावेश झाल्याने या वर्षांचा अर्थसंकल्प ६०५९.७७ कोटींचा बनला आहे. ५१६.४० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याने ८१२.१९ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट ४८२.५४ कोटींवर येणार आहे. ३४८.४० कोटी महसूल तुटीचा आकडाही कमी होऊन १८.७५ कोटींवर येण्याचा विश्वासही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी व्यक्त केला.
गेल्या मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता लागू होती त्यामुळे मुख्यमंत्री कामत यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पाच महिन्यांच्या खर्चाला मान्यता मिळवली होती.आज अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी उर्वरित वर्षातील आर्थिक योजना जाहीर केल्या आहेत.राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे व देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत राज्याचा क्रमांक अव्वल लागतो, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आर्थिक मंदीचा परिणाम महसूलप्राप्तीवर जाणवणार आहे व त्यासाठी खर्चावर नियंत्रण व महसूलप्राप्तीचे नवे स्रोत शोधण्याचे कामही हाती घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दोनापावला ते वास्को समुद्रीपुल "पीपीपी' पद्धतीवर बांधण्यात येणार आहे व त्यासाठी केंद्रीय वित्त खात्याकडून २० टक्के "व्हायाबिलिटी गॅप फंड' मिळवण्यात येईल. सध्या शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून लवकरच याबाबत प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येईल. सध्याचा जुवारी पुल कमकुवत बनल्याने नव्या समांतर पुलाचे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येणार आहे. हा पुल राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत येतो त्यामुळे केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांच्याशी चर्चा करून इथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुल व्हावा व त्यासाठी राज्य सरकारकडूनही आर्थिक हातभार लावला जाईल,असे सांगण्यात येईल,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सव पुल असे या पुलाला नामाभिधान देण्याचाही विचार आहे,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात प्रवेश करणाऱ्या इतर राज्यांतील वाहनांवर प्रवेश शुल्क आकारण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यात हलक्या वाहनांवर रुपये १०० ते अवजड वाहनांवर रुपये २५० पर्यंत शुल्क असेल.या व्यतिरिक्त विविध खात्याअंतर्गत घोषणाही त्यांनी यावेळी केल्या. दरम्यान,या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा व योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केल्याचे स्पष्टीकरणही मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.या आर्थिक वर्षात ५१६.४० कोटी अतिरिक्त महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कच्या खनिज मालावर "हरित पर्यावरण कर' लादण्यात आला आहे.३०रुपये प्रतिटन अशा पद्धतीने आकारण्यात येणाऱ्या या करातून वर्षअखेरीपर्यंत ३७५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व व्यावसायिकांनाही कर लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे, त्यातून ६५ कोटी रुपये वसूल केले जातील,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.कोक व कोळशाच्या वाहतुकीवरही अतिरिक्त कर आकारण्यात येईल.पूर्वीच्या ५० रुपये प्रतिटनावरून हा कर २५० रुपये प्रतिटन करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.अबकारी खात्यांतर्गतही विविध कर आकारणीत सुधारणा घडवून आणून त्यातूनही अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. दरम्यान,कॅसिनोंवर वितरित होणाऱ्या मद्यावरही अतिरिक्त कर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
अद्ययावत उपकरणे व मशीन्स खरेदीवर शेतकऱ्यांना ७० टक्के अनुदान
आपत्कालीन व कठीण प्रसंगी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी "शेतकरी आधार निधी'ची घोषणा
-डोंगराळ भागात फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष "जलकुंभ' योजना
- प्रत्येक विद्यालयातील दहावी व बारावीच्या पहिल्या तीन विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी शिष्यवृत्ती योजना
-कोकणी भाषा मंडळाला १५ लाख अनुदान
-विश्व कोकणी परिषदेला १५ लाख अनुदान
- गोमंत विभूषण पुरस्काराअंतर्गत पाच लाख,स्मृतिचिन्ह व मानपत्र
-विविध नदी व नाल्यांवर पदपुलांची बांधणी
-इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत दारिद्÷य रेषेखालील लाभार्थींना राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत
-विशेष मुले असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खास स्वेच्छा निवृत्ती योजना
- धनगर जमातीतील लोकांसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद
-गोवा औद्योगिक धोरणाअंतर्गत विविध ९ योजनांना मुदतवाढ
लघू उद्योगांसाठी एकखिडकी योजना
-महिला लघू उद्योजकांसाठी आर्थिक विकास महामंडळातर्फे विशेष सवलत
-किनारी सुरक्षासाठी ८ कोटी
व्यावसायिकांसाठी नोंदणी सक्तीची, दहा हजारांवर उत्पन्न असलेल्यांना कर
-जेटी नोंदणी कर
-पायाभूत विकास कर
-भू-जल उपसा कर