धारगळ क्रीडानगरीविरोधात विधानसभेत तीव्र पडसाद

विरोधी व सत्ताधारी आमदारांचा
क्रीडामंत्र्यांवर चौफेर हल्ला
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- धारगळ क्रीडा नगरीला तेथील शेतकरी तीव्र विरोध करत असतानाही सरकार या प्रकल्पाचा हेका कायम ठेवत असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेतही उमटले. विरोधकांसह खुद्द सत्ताधारी आमदारांनीही क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांना हा विषय विनाकारण प्रतिष्ठेचा न बनवण्याचे आवाहन केले. या प्रकल्पासाठी शेतजमीन न वापरता या भागातील नापीक जमिनीची निवड करावी व तिथे हा प्रकल्प उभारावा,अशीही सूचना त्यांना करण्यात आली.
क्रीडानगरीच्या या विषयाला मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हात घातला. येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाकष्टाच्या बळावर उभारलेल्या बागायतींवर सरकार घाला का घालीत आहे,असा सवाल करून केवळ मंत्र्यांच्या आग्रहाला मुख्यमंत्रीही बळी पडत असल्याचा आरोप केला. या शेतकऱ्यांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासच उडाल्याने या लोकांना देवाचा धावा करण्याची वेळ आली व त्यामुळेच देवाला बोकडा अर्पण करण्याचाही प्रकार घडला,असाही टोला यावेळी पार्सेकर यांनी हाणला. दरम्यान, याप्रकरणी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी धारगळ येथील या जागेसाठी नक्की का हेका लावला आहे,असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. गोवा तिळारी जलसिंचन विकास महामंडळानेही या प्रकल्पाला विरोध केल्याचे उघड झाल्याने सरकारची भूमिका उघड झाली आहे. महामंडळाच्या या विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून आपल्या मर्जीतील काहींचे हितसंबंध जपण्यासाठी १७ मार्च रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून या महाकाय क्रीडा नगरीला जागा देण्याचा निर्णय बाबू आजगांवकर यांच्या हट्टामुळे घेण्यात आल्यानेही स्पष्ट झाले आहे. या नियोजित क्रीडा नगरीमुळे तिळारीच्या ओलिताखाली येणाऱ्या भू क्षेत्रात कमालीची घट होणार आहे व तसे झाल्यास तिळारीचा प्रकल्प हा पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमदार अनंत शेट यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर जलसंधारण मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रीगीस यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. तिळारी जलसिंचन प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यानुसार डिचोली व पेडणे तालुक्यातील अनुक्रमे ५५९६ व ५००७ हेक्टर मिळून एकूण दहा हजार सहाशे तीन हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती. मार्च २००९ च्या प्रकल्प अहवालानुसार ओलिताखाली येणारे भू क्षेत्र हे अनुक्रमे २५९९ व ३५०१ हेक्टर मिळून सहा हजार शंभर हेक्टर एवढे होते. म्हणजेच मूळ प्रकल्पाच्या अहवालात जे ओलीत क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते त्यात सध्या ४५०३ हेक्टरची घट झाली आहे. धारगळ क्रीडा नगरीला जागा दिल्यास त्यात आणखीही घट होणार, त्यामुळे तिळारी जलसिंचन विकास महामंडळाने क्रीडा नगरीला जागा देण्यासाठी ना हरकत दाखला देण्यास नकार दर्शविला होता.
या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही ज्या नियोजित क्रीडा नगरीचे स्वप्न सरकार साकार करू पाहात आहे त्यामुळे ओलिताखाली येणारे भू क्षेत्र आणखी ७९.०५७ हेक्टरने घटले असते. औद्योगिक वसाहतीसाठी ओलिताखालील २८.०० हेक्टर जमीन जाणार आहे. यासाठीच क्रीडा संचालनालयाच्या प्रस्तावाला तिळारी महामंडळाने ना हरकत दाखला जारी न करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. महामंडळाच्या शिफारशीनंतर जल संधारण खात्याने तरीही त्यासाठी ना हरकत हवी असल्यास क्रीडा खात्याला हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे क्रीडा खात्याने हा विषय १७ मार्च २००९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला होता व त्याला मंजुरीही मिळविली होती. या प्रकल्पासाठी ओलिताखालील आणखी जमीन वळविली जाणार की नाही याबाबत क्रीडा खात्याने आश्वासन दिले की नाही याबाबत जल संधारण खात्याला माहिती नसून त्यामुळे भविष्यात ओलिताखाली येणाऱ्या भू क्षेत्रात आणखीही घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.