सहा महिन्यांत सर्व बेकायदा खाणी बंद

मुख्यमंत्र्यांचे विरोधी पक्षनेत्यांना आश्वासन

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - राज्यातील कोणत्याही वनक्षेत्रात बेकायदा खाणी सुरू नाहीत, या वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज यांच्या विधानातील हवा काढून घेताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज वनक्षेत्रातील बेकायदा खाणी आणि त्यातून काढण्यात आलेले खनिज याचे कागदोपत्री पुरावे आणि आकडेवारीसह सविस्तर माहितीच सभागृहापुढे ठेवून सरकारला या विषयावर पूर्णपणे बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले. यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी उघड केलेली माहिती आणि घेतलेली आक्रमक भूमिका यामुळे अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्यातील सर्व बेकायदा खाणी पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासन सभागृहापुढे दिले.दरवर्षी गोव्यातील खाणींमधून काढल्या गेलेल्या खनिज मालापेक्षा निर्यात झालेल्या मालाचे प्रमाणे जवळपास अठरा टक्के म्हणजेच काही लाख टन इतके असून ७०० ते ८०० कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे पर्रीकरांना, या विषयाला हात घालत सरकारने त्यांच्या प्रश्नासंदर्भात पुरवलेल्या लेखी माहितीचाच आधार घेत, बेकायदा खाणींचा व प्रामुख्याने वन क्षेत्रात सुरू असलेल्या खाणींचा मुद्दा उपस्थित केला.
वनमंत्री म्हणतात वनक्षेत्रात बेकायदा खाणी नाहीत, परंतु ज्या खाणींना वन खात्याने परवानगी दिली नाही, अशा खाणींनी किती माल काढला त्याबाबतची माहिती खुद्द सरकारनेच दिली आहे. वन खात्याची परवानगी नसलेली एक खाण दरम्यानच्या काळात चक्क ८.२९ लाख टन माल काढते; तर दुसरी २.३० लाख टन मालाची निर्यात करते आणि वन खाते त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाही याचा अर्थ काय? उदाहरणादाखल बद्रुद्दीन नवानी तसेच आलेक्सियो दा कोस्ता यांच्या खाणींचा दाखला पर्रीकर यांनी दिला. अशा अनेक बेकायदा खाणी असून वनखाते आणि अन्य संबंधित खात्यांकडून त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी पर्रीकरांच्या म्हणण्याला पाठिंबा देताना, बेकायदा खाणी बंद झाल्या पाहिजेत, असे सुनावले.केवळ कारवाई नव्हे खाणी बंद झाल्या पाहिजेत असे पर्रीकर म्हणतात, त्याबद्दल त्यांना काय ते सांगा, असेही सभापतींनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून सांगितले.
प्रत्यक्ष खनिज उत्पादन आणि त्यावर मिळणारी रॉयल्टी (शुल्क) यातही बरीच तफावत असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रश्नोत्तराच्या प्रारंभी मांडला. गोव्यातून २००८ - २००९ मध्ये ३.८० कोटी टन मालाची निर्यात झाल्याचे दाखविले गेले आहे. मात्र सरकारला प्रत्यक्ष रॉयल्टी त्या तुलनेत कमी मिळाली. ३० ते ४० लाख टन माल कोठून आला याचा कोणालाच पत्ता नाही. त्यामुळे राज्यात बेकायदा खाणींचे प्रस्थ किती आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांमुळे बेकायदा खाणींचे चांगलेच फावले असून आजपर्यंत कोणत्याही बेकायदा खाणीवर या लोकांनी कठोर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. मध्यंतरी एका बेकायदा खाणीच्या ठिकाणी सरकारी पथकांनी अचानक छापा टाकला असता तेथे मालवाहू शंभर ट्रक, जवळपास पंचवीस व्हील लोडर, डोझर, शॉवल अशी यंत्रणा सापडली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे वन खात्याने त्यांच्यावर कोणतीच कठोर कारवाई केली नाही. केवळ आर्थिक दंड ठोठावून बेकायदा खाणींना आवर घालता येणार नाही. खोदलेल्या मालाच्या तुलनेत दंडाची ही रक्कम अगदीच जुजबी असल्याने दंड भरून पुन्हा खाण सुरू करणे शक्य असते, असे पर्रीकरांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
"कारवाई करायला सांगतो', अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन विरोधी पक्षनेत्यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, जे अधिकारी कारवाई करत नाहीत अशांवर आधी कठोर कारवाई करा. कारवाईसंबंधी दिलेल्या आदेशांचे पालन अनेक अधिकारी करत नाहीत. त्यामुळे राज्यात बेकायदा खाणींचे प्रस्थ वाढले असल्याचेही पर्रीकरांनी यावेळी नमूद केले. अशा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन, मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तथापि, पर्रीकर आपल्या मुद्यावर ठाम राहिले. पुढील विधानसभा अधिवेशनापर्यंत सर्व बेकायदा खाणी सरकार बंद करणार की नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे असा आग्रह पर्रीकरांनी धरला. त्यावर बेकायदा खाणी बंद केल्या जातील, असे ठोस आश्वासन नंतर मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले. राज्यातील खाण व्यवहारांसंदर्भात सरकार सविस्तर माहिती गोळा करत असून या व्यवसायाशी संबंधित गोष्टींचा सखोल आढावा घेण्यासाठी आपण खास पथक नेमले आहे. एकदा का ही प्रक्रिया पार पडली की, या व्यवसायातील अनेक बेकायदा गोष्टींवर नियंत्रण येईल, असेही ते शेवटी म्हणाले.