विरोधकांच्या टीकास्त्राला सत्ताधाऱ्यांचीही साथ
सभापतींकडून धावे सत्तरीतील खाणीची दखल
पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी) - राज्यात बेकायदा खाण व्यवसायाला ऊत आला असून खुद्द सरकारातील मंत्रीच या व्यवसायात गुंतल्याने त्यांच्याकडून उघडपणे कायद्यांची पायमल्ली सुरू आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे खाण उद्योजक एवढे शेफारले आहेत की, त्यांनी जनतेला गृहीत धरण्याचेच सत्र सध्या आरंभले आहे. या उद्योगाबाबत गावागावांत तीव्र असंतोष पसरत असून त्याचा स्फोट झाल्यास स्थिती हाताबाहेर जाईल, असा निर्वाणीचाा इशारा आज विधानसभेत विरोधी तथा सत्ताधारी आमदारांनी सरकारला दिला.
विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी आमदारांनी सुरू केलेल्या सरकारवरील टीकास्त्राला सत्ताधारी पक्षातील असंतुष्ट आमदारांनीही साथ दिली.अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेतलेल्या आमदारांनी विविध विषयांवरून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून हे सरकार दृष्टीहीन बनल्याचा आरोप केला. राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायावर अनेकांनी टीका केली. धावे-सत्तरी येथील लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडाल्याने त्यांनी खुद्द ब्रह्मदेवालाच साकडे घातले आहे, असा आरोप आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला. दरम्यान, खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही बेकायदा खाणींबाबत चिंता व्यक्त केली. धावे-ब्रह्मकरमळी हा गाव म्हादई अभयारण्यात येत असल्याने तेथे खाण सुरू करताच येणार नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले. गोवा हे पर्यटनस्थळ असल्याने या बेकायदा खाण उद्योगाला आवर घालणे गरजेचे आहे,असेही ते म्हणाले. आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी तर याप्रकरणी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. थिवी मतदारसंघातील पीर्ण या निसर्गसुंदर गावावरही खाण उद्योगाची नजर पडली आहे. तेथे खाण सुरू झाल्यास हा गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असेही ते म्हणाले.
डिचोली येथे पावसामुळे अनेकांच्या घरात खनिजयुक्त चिखल पसरला. या लोकांना केवळ नाममात्र मदत देऊन त्यांची बोळवण केल्याचा आरोपही यावेळी नार्वेकर यांनी केला. एका बड्या खाण उद्योजकाला मदत करण्यासाठी ४८ तासांत दुरुस्ती अधिसूचना जारी करण्यात येते मात्र सर्वसामान्य लोकांच्या विकासाचे प्रकल्प अडवून ठेवले जातात,असाही आरोप त्यांनी केला. उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही सरकारवर शरसंधान केले. राज्यात ४० टक्के बेकायदा खाण उद्योग सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील हिरवाईच नष्ट केली जात असून त्याविरोधात असंतोष वाढत आहे. त्याला वेळीच आवर घातला नाही तर तो आटोक्यात येणे शक्य नसल्याची ताकीदही त्यांनी दिली. भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी चर्चेला सुरुवात करताना प्रत्यक्षात विविध खात्यांसाठी सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्षात होणाऱ्या घोषणा यात तफावत असून सरकार जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचा आरोप केला. सरकारकडे पैसा नसताना मोठमोठ्या योजनांची व घोषणांची खैरात केली जाते. जनतेला मूर्ख बनवण्याचा सपाटाच सुरू आहे. गेल्या मार्च २००९ पर्यंत ७५ कोटी रुपयांची थकीत बिले सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटदारांची आहेत. हा आकडा आता शंभर कोटींवर पोहोचला असेल, त्यामुळे नवी कामे स्वीकारण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत,असे ते म्हणाले. राज्यात खाण उद्योगालाही भवितव्य कमीच आहे, त्यामुळे गोव्याला कायमस्वरूपी पर्यटनस्थळ बनवणे गरजेचे आहे.इथे पर्यटन खात्यासाठी वर्षाकाठी ३५ कोटींची तरतूद करून त्यातील ३० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचा पगार व ५ कोटी रुपये पायाभूत विकासाला खर्च करण्यात येतो.अशाने पर्यटनाचा विकास साधता येणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या नैसर्गिक संपत्तीशिवाय इथे पर्यटकांसाठी मनोरंजनाची इतर कोणतीही साधले नसल्याने इतर राज्यांकडून गोव्यातील पर्यटकांना आपल्याकडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.पर्यटन खाते जाहिरातींवर दुप्पट खर्च करते व विकासाला मात्र पैसाच नाही,अशी अवस्था बनली आहे,असे ते म्हणाले.
आमदार पार्सेकर यांनीही यावेळी सरकारला धारेवर धरले.पर्यटनाची बदनामी होणारी अनेक प्रकरणे राज्यात घडली.महानंद नाईक प्रकरणामुळे पोलिस खात्याचा कारभार उघडा पडला.मंत्र्यांकडूनच कायद्याचा भंग होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कला व संस्कृती खात्यातर्फे कलाकारांचा गौरव केला जातो; मात्र कष्ट करून शेती व बागायती उभारलेल्या लोकांचा गौरव करण्याचा विचार सरकारच्या मनाला शिवत नाही.
आमदार दामोदर नाईक यांनीही सरकारच्या पोकळ घोषणांची खिल्ली उडवली.मुळात आर्थिक तरतूद नसतानाही मोठमोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत,अशी टीका त्यांनी केली.सोनसोडो कचरा प्रकल्पाच्या निमित्ताने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला मात्र ही समस्या अजूनही सुटत नाही.विविध योजनांच्या नावाने जनतेची थट्टा सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी आमदार नार्वेकर व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही विविध विषयांवरून सरकारला कात्रीत पकडताना आपण या सरकारातील घटक आहोत अशी खंत व्यक्त केली. केंद्रात ज्या कॉंग्रेसला जनतेने निवडून दिले त्याच कॉंग्रेस पक्षाचे गोव्यातील हे सरकार एवढे निष्क्रिय कसे,असा खडा सवाल त्यांनी केला.
Tuesday, 21 July 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
This shows how this Govt. is protecting illegal mines in Goa. Actually, except a few mines which were continuosly working before and after liberation, all other mines are illegal. This is so because, as per MCR 1960, any mines not working continusly for more than 2 years, is to be treated as closed and Govt. has to issue order to that effect. However, Govt. has done nothing so far and hence protecting illegal mines. This Govt. will do everything illegal to protect mining lobby. It is not sensitive to people's grievances at all.
Post a Comment