प्रशासकीय प्रक्रिया सुटसुटीत करणार

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)- राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आपल्या दैनंदिन व्यवहारांत किचकट प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, त्यात विविध सरकारी खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून जनतेची अडवणूक करून त्यांच्याकडून पैसेही उकळण्याचे प्रकार घडतात. ही संपूर्ण प्रक्रियाच सुटसुटीत करून सामान्य जनतेला कमीच कमी वेळा अधिकाऱ्यांकडे जावे लागेल अशी सोय केली जाणार आहे. भू-महसूल, नगर नियोजन कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळवून देणार,असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले.
राज्य विधानसभेत मांडलेल्या विविध पुरवण्या मागण्यांवर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कपात सूचनांबाबत ते खुलासा करीत होते. आज सर्वसामान्य प्रशासन व समन्वय,गोवा सदन,दक्षता खाते,राजभाषा संचालनालय,सार्वजनिक गाऱ्हाणी,नगर व नियोजन खाते,माहिती व प्रसिद्धी खाते,नियोजन,सांख्यिकी व मूल्यांकन,गोवा राजपत्र आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणून सरकारी प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत केल्यास आपोआप त्याचा परिणाम सरकारी भ्रष्टाचारावर होईल.दक्षता खात्याकडून काहीही काम केले जात नाही,असा आरोप होतो पण या खात्यात कुणी अधिकारी कामच करायला तयार नाही. कुणाला नेमले तरी त्याच्याकडून अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते की त्याला तिथून बदली करणे सरकारला भाग पडते. आता याठिकाणी एका चांगल्या संचालकांची नेमणूक केली असून या खात्याचा कारभार योग्य ठिकाणावर पडणार आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सर्वंकष कायदा तयार करणार व त्यासाठी विविध कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कायदा आयोगाला सूचना करण्याचे आदेश दिले आहेत,असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. सामान्य जनतेला कायदेशीर घराचे बांधकाम करायला मिळावे यासाठी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून घराच्या आराखड्याचा अधिकार अभियंते व वास्तुरचनाकार संघटनेमार्फत राबवण्याचा विचार आहे.नगर नियोजन खात्याच्या ४९ (क) यातून फ्लॅटमालकांना वगळून त्यांना दिलासा देण्यात येणार आहे.यापुढे पायाभूत विकास कर भरण्यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नसून हा कर नगर नियोजन खात्याकडे सुरुवातीला ना हरकत दाखला मिळवताना भरण्याची सोय केली जाणार आहे.जमीन रूपांतर करण्यासाठी तलाठीची भूमिका रद्द करून ते अधिकार मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.यापुढे नियोजन विकास प्राधिकरण,पालिका व पंचायतींकडून देण्यात येणारे परवाने तीन वर्षांसाठी असतील. शेतजमिनीत भराव टाकण्याऱ्यांवर दखलपात्र गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यासंबंधीही कायद्यात दुरुस्ती होईल.इफ्फीचा खर्च यावेळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत,अशी माहिती देऊन यावर्षी सर्व मनोरंजनाचे कार्यक्रम कला व संस्कृती खात्यामार्फत आयोजित केले जातील. मुंबई येथे नवे गोवा भवन बांधले जाईल तसेच दिल्ली येथील नव्या गोवा सदनात यापुढे गोव्याचे स्वादिष्ट जेवण मिळेल,अशी सोय करणार अशी माहितीही त्यांनी दिली.लोकायुक्त कायद्याचा अडथळा दूर करून तो मान्यतेसाठी पुन्हा राष्ट्रपतींकडे पाठवला आहे,अशी माहितीही यावेळी कामत यांनी दिली.