धारगळ क्रीडानगरी जमीन संपादन

१८४ शेतकऱ्यांबरोबरच आता दोन सरकारी खात्यांचाही आक्षेप

पेडणे, दि. २० (प्रतिनिधी) - नियोजित क्रीडानगरीतून आपली शेतजमीन वगळण्यात यावी, यासाठी धारगळमधील १८४ शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत आपले लेखी अर्ज पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांना सादर केले असतानाच, आता तिळारी विभाग व सार्वजनिक बांधकाम रस्ता विभाग या दोन सरकारी खात्यांनीही क्रीडानगरीसाठी आपल्या जमिनी संपादन करण्यास आक्षेप नोंदविला आहे. आपला पाण्याचा कालवा त्या ठिकाणाहून जात असल्याने तिळारी प्रकल्पाने हरकत घेतली आहे तर याच भागातून नियोजित रस्ता जात असल्याने सा.बां.खात्यानेही आक्षेप नोंदविला आहे. शेतकऱ्यांना आता या दोन सरकारी खात्यांचा पाठिंबा मिळाल्याने क्रीडामंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
२०११ साली होणाऱ्या राष्ट्रीय खेळांसाठी ७५० कोटी रुपये खर्चून १३ लाख चौरस मीटर जागेत क्रीडानगरी उभारण्याची घोषणा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी केली होती, त्यानुसार १८ जून रोजी एका आदेशाद्वारे जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू करताना ३० दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडावे, असे सूचित करण्यात आले. २० जुलैपर्यंत १८४ शेतकऱ्यांनी आपले आक्षेप नोंदविले आहेत.
२३ रोजी मूक मोर्चा
पेडणे तालुका नागरिक मंच व शेतकरी हितरक्षण समितीतर्फे गुरुवार २३ रोजी संध्याकाळी ३.३० वाजता पेडणे बाजारपेठेत भव्य मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे. यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देण्यात येणार आहे.