आश्वासनांवर झुलवत ठेवणारे सरकार - पार्सेकर

शेतकरी अजूनही नुकसानभरपाईच्या प्रतिक्षेत

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस सरकार राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर वर्षानुवर्षे कसे झुलवत ठेवते त्याचा पाढाच सभागृहात वाचून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या दिलेल्या आश्वासनाची सरकार पूर्ती करू शकत नाही ही या सरकारची नामुष्की असल्याची जोरदार टीका विरोधी गटाचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज विधानसभेत केली. शेतकरी व बागायतदारांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून त्यांनी ही भरपाई देण्याबाबतचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात द्यावे या मागणीसाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. मात्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या गुळमुळीत उत्तरावर विरोधकांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.
प्रश्नोत्तर तासाला पार्सेकर यांनी गतवर्षी बिगरमोसमी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे जे नुकसान झाले त्याच्या भरपाईवरील प्रस्तावांच्या स्थितीची माहिती सरकारकडे मागितली होती. गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात सरकारने एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देण्याची घोषणा याच सभागृहात केली होती याची आठवण करून देत या घोषणेचा सरकारला विसर पडला काय, असा संतप्त सवाल त्यांनी कृषिमंत्री विश्वजित राणे यांना केला.
भरपाईसाठी मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जानुसार त्यांना ती देणे आवश्यक होते. मात्र आम आदमीचे सरकार म्हणविणारे हे सरकार प्रत्यक्षात आम आदमीच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पार्सेकरांनी केला. आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारांसाठी धडपडणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या "आरोग्या'कडेही लक्ष देण्याची जाणीव करून दिली.
सरकारच्या या अनास्थेमुळे शेतकरी कंगाल व कर्जबाजारी होईल अशी भीती पार्सेकरांनी व्यक्त केली. खते, शेती अवजारांचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशावेळी त्यांना भरपाई वेळेत मिळणे आवश्यक होते. मात्र हे सरकार रोगी दगावल्यावर त्यांच्यावर उपचार करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी केला. सरकारने त्यांना ठरावीक मुदतीत आपण ही भरपाई देणार हे जाहीर करावे, असा आग्रह त्यांनी धरला. तथापि कृषीमंत्री राणे यांनी अशा नैसर्गिक आपत्तीखाली शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची आर्थिक तरतूद नसल्याचे सांगितले. महसूल खात्याकडे भरपाईसाठीचे प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगून त्या खात्याकडून निधी मंजूर व्हायला विलंब लागल्याची कबुली त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यासमवेत याप्रश्नी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू असे, आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले. मात्र ते विरोधकांना रूचले नाही. त्यांनी यंदाच्या चतुर्थीआधी ही भरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केली. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून मुख्यमंत्रीही अस्वस्थ झाले. त्यांच्या आक्रमकतेसमोर आश्वासन देण्यावाचून पर्याय नाही हे लक्षात येताच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपण त्यात लक्ष घालू, असे गुळमुळीत आश्वासन दिले. त्यावरही विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गेल्यावर्षीच्या बिगरमोसमी पावसाचा फटका पस्तीस मतदारसंघांतील शेतकऱ्यांना बसला आहे. मुरगाव, वास्को, पणजी, ताळगाव व मडगाव हे पाच मतदारसंघ वगळता इतर पस्तीस मतदारसंघातील ७ हजार ५८० शेतकऱ्यांचे अर्ज सरकारकडे भरपाईसाठी आले आहेत. या अर्जाप्रमाणे त्यांच्या नुकसानीचा आकडा हा सव्वा नऊ कोटीच्या घरात असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. त्यापैकी केपे मतदारसंघातून सर्वाधिक १ हजार, ३१ अर्ज आले असून त्यांचे अंदाजे २ कोटी ६५ लाखांचे नुकसान झाले आहे. त्यापाठोपाठ सांग्यातील ८४२ शेतकऱ्यांचे अंदाजे १ कोटी १० लाखांचे नुकसान झाले आहे.