खाणी व कॅसिनोंच्या मुद्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून बगल!

पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी): राज्यात बेकायदा खाणींचा उच्छाद व कॅसिनो जुगारामुळे सामाजिक सुरक्षिततेला निर्माण झालेला धोका याबाबत विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारवर सडकून टीका करूनही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांना बगल देऊन त्याबाबत चकार शब्दही काढला नाही त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
अर्थसंकल्पीय चर्चेवेळी विविध आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उत्तर दिले. यावेळी बेकायदा खाणी व कॅसिनो विषयांवरून सरकारवर झालेल्या जोरदार टीकेला ते काय उत्तर देतात याचे कुतूहल विरोधी आमदारांसह सत्ताधारी गटातील नेत्यांनाही लागून राहिले होते परंतु त्यांनी आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात या दोन्ही विषयांचा साधा उल्लेखही केला नाही. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे व त्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती २४ रोजी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणांत देणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. सचिवालय पातळीवर सचिवांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक सचिवांनी आपल्या खात्यासंबंधी केंद्रीय योजनांव्दारे निधी गोव्याला मिळवून देण्याचे प्रयत्न करावेत,अशी त्यांना अट घालण्यात येणार आहे,असेही कामत म्हणाले. केंद्र सरकारच्या विविध योजना असून त्याचा लाभ घेण्यात आपण कमी पडतो,असेही त्यांनी मान्य केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ उठवून अनेक प्रकल्प राबवले जात आहेत,अशी माहिती त्यांनी दिली.मडगाव येथील "इएसआय" इस्पितळ,दाबोळी विमानतळ, मोपा विमानतळ, दूरदर्शन स्टुडिओ,गॅस पाइपलाइन आदींचा त्यात समावेश आहे,अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मोपाबाबत लवकरच सुकाणू समिती नेमण्यात येणार आहे,असेही ते म्हणाले.म्हादईबाबत सरकारची ठाम भूमिका आहे व त्याबाबत कुणीच संशय घेण्याची गरज नाही,असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्यास पंतप्रधानांनी पाठिंबा दिल्याने त्याचीही जोरदार तयारी सुरू आहे,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
"सीआरझेड'संबंधी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे आपण बोललो,असे सांगून ते लवकरच गोव्यात येणार असून त्यावेळी ते किनारी भागांना भेट देणार आहेत. इथल्या परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतरच ते सीआरझेड कायद्यासंबंधी गोव्याबाबत योग्य ते निर्णय घेणार,अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.सर्वसामान्यांसाठी या सरकारने अनेक योजना राबवल्या असून त्यांची कार्यवाही सुरू आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. जात,रहिवासी दाखल्यांसाठी यापूर्वी लागणाऱ्या रांगा आता अजिबात दिसत नाही.जन्म व मृत्यू दस्तऐवजांचे डिजीटलीकरण लवकरच सुरू होईल.धोकादायक वृक्षांपासून लोकांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदा तयार करून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे अधिकार दिल्याचेही ते म्हणाले. सरकार सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करीत आहे व त्याची प्रचिती लोकांना आल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
दयानंद योजना फक्त मूळ गोमंतकीयांनाच
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा गैरवापर सुरू असून ही योजना यशस्वी होण्यासाठी यापुढे या योजनेचा लाभ केवळ मूळ गोमंतकीयांनाच मिळेल,अशी माहिती समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी अटींत सुधारणा घडवून या योजनेचा लाभ केवळ भूमिपुत्रांना मिळावा असेही ते म्हणाले.अनुसूचित जमात निधीचा संपूर्ण उपयोग केला जाणार असून येत्या वर्षभरात सुमारे १२५ कोटी रुपयांची कामे केली जातील,अशी माहिती त्यांनी दिली.फुल व फळे विक्रेत्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यटनाला अतिरिक्त निधीची गरज
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी पर्यटन खात्याला अर्थसंकल्पात अधिक महत्त्व देण्याची गरज व्यक्त केली. गोव्याच्या पर्यटनाला आव्हान देणाऱ्या इतर राज्यांकडून या खात्याला भरीव आर्थिक तरतूद देण्यात येत असल्याने गोव्याचा पर्यटन उद्योग टिकवून ठेवायचा असेल तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी केंद्राकडून ४३ कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगून त्याचा वापर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल.सरकारकडे पैसे नसल्यास "पीपीपी' पद्धतीवर अनेक प्रकल्प हाती घेण्यास खाजगी कंपन्या तयार आहेत, त्यांना मान्यता देण्याबाबतही विचार व्हावा,असेही ते म्हणाले.
...तर आमदारकीचा राजीनामा देईन
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेत मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे अडीच हजार कलमे किंवा रोपटी आहेत हे सिद्ध झाल्यास आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊ अन्यथा पार्सेकर यांनी द्यावा,असे जाहीर आव्हान क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी दिले. विकासासाठी काही प्रमाणात त्याग करणे गरजेचे आहे. धारगळ येथे क्रीडा नगरी उभारली गेल्यास एक हजार स्थानिकांना रोजगार मिळेल,असेही ते म्हणाले. यापूर्वी येथे २३ लाख जमीन संपादन केली होती त्यातील १० लाख चौरसमीटर शेतजमीन सोडून दिली.सध्याच्या जमिनीचा मोठा भाग हा नापीक आहे असेही त्यांनी सांगितले. पेडणे तालुक्याकडे आत्तापर्यंत सगळ्यांच सरकारांकडून दुर्लक्ष झाले अशी टीकाही त्यांनी केली.बोकडा व कोंबडे सोडून विकासाला खीळ घालण्याचा हा प्रकार अशोभनीय आहे,असे सांगून आपण अशा बोकड व कोंबड्यांचा आधार घेऊन निवडून आलो नाही तर विकासाच्या आधारावर निवडून आलो आहे,असेही ते उद्गारले.चांदेल, मोपा,तिळारी आदी प्रकल्प कॉंग्रेसनेच राबवल्याची माहिती त्यांनी दिली.धारगळ येथे क्रीडानगरी उभारण्यास मंत्रिमंडळातील सर्वांचा आपल्याला पाठिंबा आहे,असेही ते म्हणाले.