भीषण आर्थिक संकटाची चाहूल

खर्चकपातीच्या शिफारशींची उघडपणे पायमल्ली
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी): गोवा वित्तीय हमी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००६ अंतर्गत राज्याच्या आर्थिक नियोजनाला योग्य दिशा प्राप्त करून देण्यासाठी व अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट कमी करून राज्याचा आर्थिक डोलारा भक्कम करण्यासाठी वित्त खात्याने सुचवलेल्या शिफारशींकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. या प्रकरणी गेल्या तीन वर्षांपूर्वी वित्त खात्याने सर्व खातेप्रमुखांना जारी केलेल्या या संबंधीच्या आदेशाची धुळधाण सुरू आहे. आर्थिक नियोजनाला काहीही दिशा राहिलेली नसल्याने हा भरकटत चाललेला डोलारा सांभाळण्याचे मोठे आव्हान वित्त खात्यासमोर असून हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास भविष्यात राज्यासमोर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अलीकडेच विधानसभा अधिवेशनात हळदोण्याचे आमदार तथा माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी वित्त खात्याकडे या संबंधी प्रश्न विचारला होता. खर्चकपातीच्या बाबतीत राज्य सरकारने काही उपाययोजना आखल्या आहेत काय, असा सवाल त्यांनी केला होता. वित्तमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात वित्त खात्याने खर्चकपात व अर्थनियोजनाबाबत जारी केलेल्या आर्थिक उपाययोजनांच्या शिफारशींची माहिती दिली आहे. हा आदेश माजी वित्त सचिव रमेश नेगी यांनी २० नोव्हेंबर २००६ रोजी जारी केला होता. राज्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करणे व खर्च तथा उत्पन्नाची योग्य पद्धतीने सांगड घालणे यासाठीच गोवा वित्तीय हमी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००६ तयार करण्यात आला होता. काही अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण घालताना सरकारनेच काही गोष्टींवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवण्यासाठीच या कायद्याचे बंधन घालून घेणे आवश्यक होते; परंतु वित्त खात्याने सुचवलेल्या सर्व शिफारशींना मंत्रिमंडळाने वाटण्याच्या अक्षता लावल्याने खर्चाला काहीही पारावार राहिलेला नाही.
वित्त खात्याने केलेल्या शिफारशींचा आढावा घेतला असता त्यात १ मार्च २००७ पासून एकही नोकर भरती करण्यावर निर्बंध घालण्याची शिफारस केली होती. प्राप्त माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत विविध सरकारी खात्यांत नियमित, हंगामी व कंत्राटी पद्धतीवर सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ देण्यावरही बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले होते पण या आदेशानंतरही काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीनुसार काही अधिकाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्याचेही सांगितले जाते. पोलिस, मंत्री व प्रशासकीय सचिव यांच्या व्यतिरिक्त नवीन वाहन खरेदीवरही बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याचबरोबर मंत्र्यांसाठी यापूर्वी ७५ हजार किलोमीटरची असलेली मर्यादा ५० हजार किलोमीटरवर आणली होती, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही, अशी खबर आहे.
अभ्यास दौरे, परिषदा, अधिवेशन, कार्यशाळा आदींसाठी विदेश व देशांतर्गत दौऱ्यांवरही निर्बंध घालण्याची गरज असल्याचे वित्त खात्याने सुचवले होते. असा दौरा असल्यास त्यासाठी वित्त खात्याची परवानगी घेणे तसेच एका विदेश दौऱ्यानंतर तीन महिने अन्य विदेशी दौरा न करण्याचीही शिफारस केली होती. स्वस्त विमान प्रवास व सरकारी खात्यातील चतुर्थश्रेणी कामगारांसाठी बाहेरील संस्थांना नेमण्याचीही शिफारस केली होती; पण या सर्व शिफारशींचा काहीही उपयोग झाला नसून या आदेशातील एकाही शिफारशीची पूर्तता झाली नाही, अशी माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली.
सध्या विविध खात्यांचे प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पडून आहेत. संबंधित खात्यांचे मंत्री थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे बोट दाखवत असल्याने वित्तमंत्री या नात्याने त्यांच्यासमोरही जबरदस्त आव्हान उभे ठाकले आहे. सायबरएज, शिक्षकांसाठी लॅपटॉप आदी योजना वित्त खात्याकडे धूळ खात पडल्या आहेत. विविध विकासकामांची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली खरी; पण त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद केली नसल्याने ही विकासकामेही अर्धवट स्थितीत राहण्याची शक्यता आहे. या एकूण परिस्थितीत वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांची सध्या बरीच पंचाईत झाली आहे. वित्त सचिव उदीप्त रे हे पुढील वर्षी सेवामुक्त होत असल्याची खबरही सचिवालयात पसरली आहे. राज्याचा ढासळलेला आर्थिक डोलारा कोण सांभाळणार असा सवाल करून आता या खात्यातील अधिकाऱ्यांनीही हात वर केले आहेत, असेही बोलले जात आहे.