त्या खास महिला सदस्यावर पलटवार

इफ्फीचे कवित्व
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोवा मनोरंजन संस्थेच्या प्रशासकीय समितीवरील काही सदस्यांची राजकीय नेमणूक झाली आहे असे हिणवून या समितीचीच फेररचना करावी, अशी अवाजवी शिफारस करणारी सदर महिला सदस्य ही स्वतः राजकीय हितसंबंधामुळेच प्रशासकीय समितीवर विराजमान झाली आहे. त्यामुळे विनाकारण दुसऱ्यांवर आरोप करून आपल्या राजकीय हितसंबंधांना जपण्याचा प्रयत्न करू नये, असा सज्जड सल्ला आता या महिला सदस्यावर नाराज बनलेल्या प्रशासकीय समितीवरील काही सदस्यांनी दिला आहे.
सरकारकडून एखादी समिती किंवा महामंडळावर नेमलेली प्रत्येकी व्यक्ती ही राजकीय नेमणूकच ठरते. सरकारातील मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षातील एखाद्या आमदाराकडून आपल्या ओळखीतील एखाद्या व्यक्तीची अशा समितीवर किंवा अन्य एखाद्या महामंडळावर शिफारस करणे व सदर व्यक्तीने आपल्या कामाद्वारे आपली निवड पात्र ठरवणे स्वाभाविक आहे. ही देखील राजकीय नेमणूकच ठरते; पण या नेमणुकीचा खऱ्या अर्थाने या पदाला फायदा होतो तेव्हा ही निवड सार्थ ठरते, असे मत प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस तथा सरकारचे प्रसारमाध्यम सल्लागार विष्णू वाघ यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, राजकीय नेमणुकीलाही काही अपवाद आहेत. काही नेते केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना खूष करण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीची, ज्या समिती किंवा महामंडळावर त्याची नेमणूक झालेली असते त्याचा काहीही संबंध नसतानाही, नेमणूक करतात. अशा नेमणुका मात्र खऱ्या अर्थाने सदर महिला सदस्याला अभिप्रेत असलेल्या नेमणुका असाव्यात असा संशय व्यक्त करण्यात आला. प्रशासकीय समितीवरील सदर महिला सदस्याची नेमणूक ही या पद्धतीने कशावरून झाली नसावी, असाही सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. कला अकादमी, राजीव कला मंदिर व रवींद्र भवन आदी संस्थांवर आपली निवड झाली आहे हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात कला, संस्कृती व साहित्य क्षेत्रात आपला यापूर्वी वावर होता व आहे. या पार्श्वभूमीमुळेच आपली निवड झाली अशी पुष्टी श्री. वाघ यांनी जोडली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत एखादी महिला सरळ प्रशासकीय समितीवरील सदस्यांवर राजकीय नेमणुकीचा ठपका ठेवून समितीची फेररचना करण्याची शिफारस करते यावरून सदर महिला सदस्य किती वजनदार आहे, याची प्रचितीच येते, अशी प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत "इफ्फी' महोत्सव हॉटेलबाबत केलेल्या आरोपांना त्यावेळी उत्तर देण्याचे सोडून आता अधिवेशन संपल्यावर प्रसारमाध्यमांकडे हे आरोप निरर्थक असल्याचा दावा करणे कितपत योग्य आहे, असे भाजपचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले. प्रशासकीय समितीवर विरोधी भाजपला अजिबात प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही, यावरून सरकारचा याबाबतीत साफ दृष्टिकोन नाही, असा टोलाही यावेळी पर्वतकर यांनी हाणला.
दरम्यान, "इफ्फी' आयोजनाच्या बाबतीत थेट लाभार्थी असलेल्या व्यक्तींचीच प्रशासकीय समितीवर नेमणूक करणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही यावेळी करण्यात येत आहे. दरम्यान, काही सदस्य केवळ आपला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठीच समितीवर आहेत व त्यामुळे प्रत्येकवेळी आपले हित बघूनच निर्णय देण्याची वृत्ती बळावल्याने त्याचा थेट परिणाम "इफ्फी' आयोजनाच्या गोंधळात रूपांतरित झाल्याचा टोलाही यावेळी हाणला गेला.