हॉटेलचे कंत्राट नियमांना धरूनच

मुख्यमंत्र्यांचा दावा
ईएसजीची मॅरेथॉन बैठक
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोवा मनोरंजन संस्थेच्या (ईएसजी) प्रशासकीय समितीची तीन तास मॅरेथॉन बैठक होऊन त्यात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केलेल्या आरोपांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. तीन तासांच्या बैठकीअंती मुख्यमंत्री कामत यांनी "इफ्फी'प्रकरणी हॉटेल सिदाद दी गोवाला अधिकृत हॉटेलाची मान्यता देण्याच्या कंत्राटात काहीही बेकायदा व्यवहार झाला नसल्याचे व हा व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर व नियमांना धरून होता, असे सांगितले. पर्रीकरांच्या आरोपांत काहीही तथ्य नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी यावेळी घेतली.
आज येथील मॅकनीज पॅलेस येथे संध्याकाळी ४ वाजता ही बैठक सुरू झाली. मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत उपाध्यक्ष जलस्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, सभापती प्रतापसिंह राणे, अंजू तिंबले, रंजना साळगावकर, विष्णू वाघ, राजेंद्र तालक, मांगिरीश पै रायकर, विशाल पै काकोडे, तोमाझिन कार्दोझ आदी हजर होते. संध्याकाळी उशिरा मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, वित्त सचिव उदीप्त रे व ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक हे देखील या बैठकीत सामील झाले. दरम्यान, अलीकडेच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी चित्रपट महोत्सवाच्या अधिकृत हॉटेलची निवड मनोरंजन संस्थेच्या निविदा उपसमितीच्या बैठकीत झाल्याचे दाखवण्यात आलेले असताना प्रत्यक्षात ही बैठकच झाली नसल्याचा आरोप केला होता. खाण, माहिती व प्रसिद्धी आणि अबकारी खात्यांवरून आधीच अडचणीत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर गोवा मनोरंजन संस्थेच्या व्यवहारांबाबतही आरोप झाल्याने त्यांची बरीच नाचक्की झाली होती.
दरम्यान, यंदाचा इफ्फीचा खर्च हा सात कोटी रुपयांच्या घरात निश्चित होईल, असे आजच्या बैठकीअंती स्पष्ट झाले. दहा ते बारा कोटी रुपयांवरून हा खर्च सात कोटींवर कमी करण्यात यश मिळाल्याने यावेळी सर्व सदस्यांनी संस्थेचे अभिनंदन केले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयानेही राज्य सरकारने खर्च कपातीचा हा प्रयोग यशस्वी केल्याने समाधान व्यक्त केल्याचीही खबर देण्यात आली. यावेळी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी सर्व व्यवहारांची कागदपत्रे सादर केल्याचीही खबर मिळाली आहे. मनोज श्रीवास्तव यांची मनोरंजन संस्थेवरून हकालपट्टी होण्याबाबत केवळ अफवा पसरल्या आहेत व त्यात काहीही खरे नाही, असेही मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.
दरम्यान, ही बैठक नेमकी तीन तास का लांबली व शेवटी ऍडव्होकेट जनरल यांना पाचारण करण्याएवढे नेमके काय घडले, याबाबत मात्र संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पर्रीकरांच्या आरोपांबाबत चर्चा करून त्यात काहीही तथ्य नाही, अशी भूमिका घेण्यासाठी नेमकी काय कृती करण्यात आली हे मात्र कळू शकले नाही.