आता गोव्याला गरज "सेझमुक्ती संग्रामा'ची

मेधा पाटकर यांचे मत

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - गोमंतकीयांनी पोर्तुगिजांना हाकलवण्यासाठी गोवा मुक्ती संग्राम घडवला तसेच "सेझ'ला हद्दपार करण्यासाठी "सेझमुक्ती संग्राम'ची गरज आहे. गोव्याला "स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'ची कोणतीही गरज नसून "स्पेशल इकोलॉजी झोन'ची आवश्यकता आहे, असे उद्गार काढून येत्या दि. १९ जानेवारी रोजी दिल्लीत होणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदेनंतर गोव्यात तसेच राष्ट्रीय स्तरावर "सेझ' विरोधात छेडल्या जाणाऱ्या लढ्याची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे आज नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी येथे सांगितले. तर, भूखंड विक्रीत प्रचंड प्रमाणात घोटाळा केल्याने येथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आणि ते करणाऱ्या नेत्यांवर गुन्हेगारी दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबले पाहिजे, असे परखड मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले. ते विशेष आर्थिक विभाग(सेझ) संबंधी पणजी घेतलेल्या जनता दरबारानंतर पत्रकार परिषदेत बोलता होते.
"सेझ' हे राज्य सरकारसाठी "क न्सेशन' आणि "कमिशन' आहे. या सेझ कंपन्या राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी पैसे मोजतात. त्यामुळे गोव्यात निवडणुका एका महिन्याच्या तोंडावर असताना सेझसाठी जागा देण्यात आली, असे मेधा पाटकर म्हणाल्या. "वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा' आणि "सेझ' रद्द करण्यासाठी गोवेकरांनी जो एकत्रित लढा उभारला आणि यशस्वी केला त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेत. चार राज्यानंतर गोव्यात आज "सेझ' विषयावर घेण्यात आलेल्या जनता दरबारात वेर्णा, बेतुल नाकेरी येथील लोकांनी आपली मते मांडली. तसेच, कशा प्रकारे सरकारने शुल्लक किमतीत भूखंड सेझ कंपनींना दिलेल्या आहेत, याची माहितीही करून दिली.
या सेझ कंपन्यांना भूखंड लाटताना कोणतेही कायदे आणि नियम पाळण्यात आलेले नाहीत. गोव्यातील कोमुनिदादचीही जागा देण्यात आली आहे. १९९१ साली ताब्यात घेतलेली जागा आता "सेझ'साठी वापरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सार्वजनिक कामासाठी सरकारकडून ३ ते ५ रुपये चौरस मीटर दरात जागा घेऊन ती खाजगी कंपन्यांना विकण्याचे काम सरकारने केले आहे. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळे झाले असल्याचे या जनता दरबारानंतर उघडकीस आले असल्याचे केंद्र सरकारातील माजी आरोग्य सचिव के बी. सक्सेना यांनी सांगितले. ते श्रीमती पाटकर यांच्याबरोबर आलेल्या पथकात सहभागी होते.
"सेझ' साठी भूखंड देण्यापूर्वी सरकारने कोणतेही नियोजन केलेले नाही. कुठे कंपन्या उभाराव्यात याचाही विचार नाही. प्रत्येक राज्यांचे मुख्यमंत्री हे भूखंड वितरक बनलेले आहेत, असे मत यावेळी विकल शर्मा यांनी व्यक्त केले. संपूर्ण भारतात आता पर्यंत १ हजार ४६ सेझ प्रस्ताव आले आहेत. त्यासाठी १० दशलक्ष चौरस मीटर जागा या सेझ कंपन्यांच्या ताब्यात दिली आहे. तर, एका महाराष्ट्रात २८६ सेझ कंपन्यांना मान्यता दिली आहे. यातील केवळ एका पुणे जिल्ह्यात ५५ "सेझ' असल्याची माहिती संपद काळे यांनी दिली.