'खाण धोरणाची घोषणा ही निव्वळ बकवासच'

गोवा खाणग्रस्त महासंघाचे पणजीत उपोषण
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): खाणविरोधी टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी जानेवारी २०१० पर्यंत खाण धोरण निश्चित करणार असल्याचे जे विधान केले आहे ते म्हणजे रडणाऱ्या लहान मुलाच्या हातात चॉकलेट देऊन गप्प करण्याचा बालिश प्रकार आहे, अशी खरमरीत टीका सॅबस्तीयन रॉड्रिगीस यांनी केली. राज्यात खाणींनी सर्वत्र उच्छाद मांडला असून हा उद्योग खरोखरच या प्रदेशाला परवडणारा आहे का, याचा आता गांभीर्याने विचार होण्याची नितांत गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
गोवा खाणग्रस्त महासंघातर्फे आज गोवा मुक्तीदिनानिमित्त पणजीतील आझाद मैदानावर एकदिवसीय उपोषणाचा कार्यक्रम झाला. खाणी असलेल्या भागांतील नागरिक या उपोषणात सहभागी झाले होते.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सॅबस्तीयन रॉड्रिगीस म्हणाले, १९ डिसेंबर १९६१ साली गोवा पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्त झाला. आज मुक्तिची ४८ वर्षे पूर्ण झाली; पण राज्यात सालाझाराच्या भूमिकेत खाण मालक वावरत असून त्यांनी विविध भागांत वसाहतवादच चालवला आहे. या भागातील स्थानिक लोकांना त्यांच्या भूमीतून हुसकावून लावण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असताना राज्यकर्तेही त्यांची री ओढीत आहेत. खाण धोरण जाहीर करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा नेमकी या खाणग्रस्त लोकांना कोणत्या पद्धतीने दिलासा देईल. या खाण धोरणाचा कच्चा मसुदा वाचला व त्याबाबत सरकारला सूचना व हरकतीही पाठवल्या आहेत. खाण मालकांनी आपल्या इच्छेनुसार तयार केलेला हा मसुदा असून तो मंजूर होणे शक्य नाही.
भाजपने विधानसभेत खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत प्राधिकरण नेमण्याचा खाजगी ठराव सरकारने फेटाळून लावला. निवृत्त न्यायाधीशामार्फत तयार होणार अहवाल हा सरकारला थप्पड लगावणारा ठरला असता. न्यायाधीशांवर दबाव टाकून आपल्या मर्जीप्रमाणे वागण्याची कृतीही सरकारला करणे शक्य नव्हते त्यामुळे तो ठराव सरकारकडून मंजूर होण्याची अपेक्षाच ठेवणे मूर्खपणा आहे, असेही यावेळी सॅबस्तीयन यांनी सांगितले.
मुळात गोव्यात सध्या सुरू असलेला खाण उद्योग खरोखरच या राज्याला परवडणारा आहे का, याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत आयोग स्थापून सर्वेक्षण करण्याचा ठराव विधानसभेत मांडावा. विविध ठिकाणी लोकप्रतिनिधींवर दबाव टाकून या ठरावाला पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी संघटना काम करेल, असे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिले.
सध्या वर्षाला सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये खनिज निर्यातीतून खाण कंपन्या कमावत आहेत. १९९२ साली केवळ १२४ बार्जेस होत्या. हा आकडा २००८ साली ३०० वर पोहचला. १९९२ साली गोव्यातून ११०,९७६ टन खनिज निर्यात व्हायची; तर २००८ साली हा आकडा ४९४,१७९ टनवर पोहचला यावरून हा उद्योग झपाट्याने वाढतो आहे याचे विदारक चित्रच समोर येते. खाण कंपनी पोलिसांची मदत घेऊन स्थानिकांना दटावण्याचे व सतावण्याचे कृत्य करीत असून विद्यमान सरकार जनतेला संरक्षण देते की खाण उद्योजकांना हेच कळेनासे झाले आहे. हा प्रकार असाच चालू राहिल्यास भविष्यात हीच जनता अस्तित्वासाठी पेटून उठेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.