पाच वर्षांत ९२४३ जणांना सरकारी नोकऱ्यांची खिरापत

खर्चकपात व आर्थिक सुधारणांना ठेंगा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी वित्त खात्याने जारी केलेल्या आदेशांची उघडपणे पायमल्ली करून कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत बेसुमार नोकर भरती केल्याचा आकडा समोर आला आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त झालेल्या या माहितीनुसार राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने नोकरभरती हा एककलमी कार्यक्रम राबवून गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ९२४३ जणांना नोकरभरतीची खिरापत वाटल्याची माहिती उघड झाली आहे. सरकारी नोकऱ्या फुकटात मिळणे दुरापास्त, त्यामुळे या एकूण भरतीत किती कोटींचा व्यवहार झाला असावा याचेच कोडे अनेकांना पडले आहे.
माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त झालेला गेल्या पाच वर्षांतील सरकारी नोकर भरतीचा आकडा धक्कादायकच ठरला आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा सुधारण्यासाठी वित्त खात्याने काही आर्थिक उपाययोजना सुचवणारा आदेश २० नोव्हेंबर २००६ रोजी जारी केला होता. या आदेशाद्वारे १ मार्च २००७ पासून नवी भरती करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले होते; पण हे आदेश धुडकावून लावत सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे नोकर भरती केली. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेला ताण कमी करण्याचे सोडून त्यात अधिकाधिक भर घालण्याची कृती होत असल्याने सरकार कर्जबाजारी होण्याचीच जास्त शक्यता उद्भवली आहे. गेल्या पाच वर्षांत विविध सरकारी खात्यात ७९३४ व सरकारी अनुदानित संस्थांत १३०९ जणांची नव्या पेन्शन योजनेखाली भरती केली आहे. सरकारी नोकरांचा आकडा ४५ हजारांवर पोहोचला असता या एकूण संख्येतील २० टक्के भार हा गेल्या पाच वर्षातच भरती करण्यात आल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
कामत सरकारच्या गेल्या २००८ - ०९ च्या कालावधीत सुमारे २८०२ जणांची भरती झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे व विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या काळातच ही ९२४३ जणांची भरती झाली आहे. कामत सरकारच्या गेल्या अडीच वर्षांच्या कालखंडातच ६१९७ जणांची नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत भरती करण्यात आली. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी नोकरांच्या पगारावर राज्य सरकारला अतिरिक्त २५ कोटी रुपये खर्च येत असतानाही या ऑक्टोबर अखेरपर्यंत १३३१ जणांची भरती झाली आहे. राज्य सरकारच्या अनुदानित संस्थांकडून वारंवार सरकारकडे आर्थिक मदत मागितली जाते पण त्यांच्याकडूनही नोकर भरती सुरूच आहे. यावर्षी सुमारे ८० जणांची भरती या संस्थांनी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सर्वांत जास्त भरती पोलिस खात्यात झाली आहे. या पाच वर्षांत १६३७ जणांची भरती करूनही पोलिस खात्याला अजूनही मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे.
विश्वजित राणे यांच्याकडे असलेल्या आरोग्य खात्यात १०३९ जणांची भरती झाली आहे व त्यात गोमेकॉत ४४६ तर दंत महाविद्यालयात ८ जणांचा समावेश आहे. या पाठोपाठ वीज खाते (९८१), सार्वजनिक बांधकाम खाते (८९७), शिक्षण खाते (४१२), उत्तर व दक्षिण जिल्हाधिकारी कार्यालय (३२०), जलस्रोत खाते (२५३), अग्निशमन दल (१८३), भूनोंदणी खाते (१२४) व कृषी (१३५) यांचा समावेश आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली असली तरी सर्वसामान्य लोकांना मात्र अजूनही सरकारी खात्यात खेपा माराव्या लागतात. सा. बां. खाते, वीज खाते, आरोग्य खाते किंवा शिक्षण खात्यात या कामगारांसाठी जागाही अपुरी पडत असल्याचे दिसून येते.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती करून रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना मात्र अजूनही ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. कंत्राटी कामगार नोकर भरती सोसायटीच्या कामगारांनाही घरी पाठवण्यात आले आहे. खाजगी क्षेत्रात कामगारांवर उपासमारीची वेळ ओढवली असताना नोकर भरती करून आपली व्होटबॅंक घट्ट करण्याचेच प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.