सरकारी वकीलही वेतनाविना

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): सरकारतर्फे न्यायालयात खटले लढवणाऱ्या वकिलांना गेल्या ९ महिन्यांपासून अनियमित वेतन दिले जात असल्याचे आज उघड झाले. या प्रश्नाकडे आज न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता, येत्या शुक्रवार दि. ९ ऑक्टोबर पर्यंत याचे कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ऍड. जे ए. लोबो यांनी याविषयीची याचिका दाखल केली आहे.
अनेक सरकारी वकिलांना (पी.पी) नऊ महिन्यांपासून एक रुपयाही सरकारकडून मिळालेला नाही. सरकारतर्फे गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले न्यायालयात लढवण्याचे काम "पब्लिक प्रोसीक्युटर'ना दिले जाते. मात्र त्यांचे वेतन देण्याची वेळ येते त्यावेळी ते मिळत नाही, असे याचिकादारातर्फे युक्तिवाद करताना ऍड. महेश सोनक यांनी न्यायालयात मांडले. याची दखल घेऊन येत्या दोन दिवसात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
वेतन देण्यास उशीर का लागतो, असे का होते? याची कारणे आम्ही शोधून काढू, असे आश्वासन यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला दिले. खटला संपल्यानंतर त्या संबंधित वकिलाला बिल सादर करण्यास सांगितले जाते. त्यावेळी ती बिले व्यवस्थित लावलेली नसल्यास, त्यावर हरकत घेऊन ती स्थगित ठेवली जातात, त्यामुळे त्याला उशीर होत असल्याचे यावेळी ऍड. कंटक यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले.