पूरग्रस्तांसाठी केंद्राकडून गोव्याला फक्त ५ कोटी!

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यातील पूरस्थितीची विशेष करून काणकोण तालुक्यावर ओढवलेल्या भीषण आपत्तीची माहिती पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना देण्यासाठी दिल्लीला गेलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना केंद्राकडून केवळ ५ कोटी रुपयांची तातडीची मदत देण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. या पूरस्थितीबाबत सविस्तर अहवाल पाठवल्यावर "पुढील मदतीबाबत बघू', असे सांगत एक प्रकारे गोवा सरकारच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. त्यामुळे काणकोणवासीयांच्या पुनर्वसनाचे आव्हान राज्य सरकारलाच पेलावे लागेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली येथे पंतप्रधानांची भेट घेतली व राज्यातील विविध भागांत २९ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर पर्यंत पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची जाणीव करून दिली. दरम्यान, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तातडीची मदत म्हणून केंद्राने ५ कोटी रुपये राज्य सरकारला देण्याचे ठरवले आहे. येत्या दोन दिवसांत राज्यातील पुराचा सविस्तर अहवाल गृहमंत्रालयाला पाठवा,अशी सूचना पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.या अहवालाचा अभ्यास करून केंद्रातर्फे एक पथक गोव्यात पाठवण्यात येणार असून ते पूरस्थितीचा आढावा घेईल. काणकोण तालुक्यावर ओढवलेली स्थिती "राज्य आपत्ती' म्हणून जाहीर करण्यात आल्याने तात्काळ ५ कोटी देण्याचे मान्य करून नंतर आणखी मदतीचे पाहू, एवढेच केंद्राकडून मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले.
दरम्यान, कामत यांनी केंद्रीय कृषी सचिव नंदाकुमार यांची भेट घेतली व त्यांना कृषी उत्पन्नाच्या हानीची माहिती दिली. यावेळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी हजर होते.
पिकांची हानी ११ कोटींची
काणकोण तालुक्याच्या विविध भागात आलेल्या भातशेती तसेच फळबागायतींची मोठी नुकसानी झाली आहे. राज्याच्या कृषी खात्यातील २२ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामाला लावून यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्याचे काम जोरात सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.प्राथमिक अहवालानुसार सुमारे १७०० शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यात ८०० हेक्टर क्षेत्रातील पिकाची हानी झाल्याचा अंदाज आहे.या पिकाची हानी अंदाजे २ कोटी रुपये तर त्याबरोबर पंपसेट,जलवाहिनी,पंप हाउस,कुंपणाची भिंत,नाले व इतर कृषी अवजारे व यंत्रणांची सुमारे ५ कोटी रुपयांची नुकसानी झाली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नुकसानीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.पूरस्थितीमुळे राज्यातील सुमारे २७०० हेक्टर भातशेती पाण्याखाली गेली आहे. एकूण हानी ११ कोटी रुपये होईल, असा अंदाज आहे. दरम्यान,शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कृषी खात्याच्या सूत्रांनी दिली.