वस्तुस्थितीपासून सरकार दूरच!

काणकोण, दि. ५ (सागर अग्नी): भरले संसार आणि घरे पुराच्या तडाख्यात वाहून गेल्यानंतर काणकोणवासीयांना प्रत्यक्षात अन्नधान्य, कपडालत्ता व निवाऱ्याची गरज आहे. मात्र, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करीत दिगंबर कामत यांच्या तथाकथित आम आदमीच्या सरकारने धनादेशरूपी कागदाचे तुकडे वाटून आपण वस्तुस्थितीपासून किती दूर गेलो आहोत हेच दाखवून दिले आहे, अशी सर्रास प्रतिक्रिया आज संपूर्ण काणकोण तालुक्यात उमटल्याचे पाहायला मिळाले. कहर म्हणजे आधीच संकटात सापडलेल्या या लोकांना प्रशासकीय उपचारांनुसार सरकारने सवयीप्रमाणे धनादेश नेण्यासाठी मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे घालायला लावले. हा प्रकार किळसवाणा तर होताच त्याचबरोबर आम आदमीच्या कल्याणाच्या बाता मारणाऱ्या सरकारची त्यांच्या विषयीची आत्मीयता आणि जिव्हाळा स्पष्ट करणारा होता, अशीही प्रतिक्रिया आज सर्रास ऐकायला मिळाली.
त्या भयाण घटनेनंतर मुख्यमंत्री, सरकारचे कितीतरी मंत्री व सत्ताधारी गटाचे आमदार त्या भागाचा दौरा करीत होते. आपद्ग्रस्त भागाची पाहणी करून केवळ दिलासाच देण्याचे ते काम करीत होते. गावकरी पावसात भिजत भिजत उरलेल्या घराच्या मातीच्या ढिगाऱ्यातही काही मिळेल या भोळ्या आशेपायी सतत चाचपडत कशाचा तरी शोध घेत होते. मात्र मंत्री पावसात भिजू नयेत म्हणून सरकारी लवाजमा छत्र्या घेऊन मंत्र्यांचीच काळजी वाहताना दिसत होता. सतत दोन दिवस सरकारचे कितीतरी मंत्री, आमदार त्या भागांना भेटी देऊन गेले परंतु एखादा अपवाद वगळता इतरांना त्यांना तात्काळ मदत करण्याची गरज कोणालाच वाटली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
काणकोण तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी काल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, माजीमंत्री संजय बांदेकर, इजिदोर फर्नांडिस यांच्या उपस्थितीत मदतीचे दहा दहा हजारांचे धनादेश वाटले. त्यातूनच सरकारचा सामान्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला. काणकोण मतदारसंघातील मणगण, देळे, किंदळे, पाणयेफोंड तर पैंगीण मतदारसंघातील सादोळशे, मुठाळ, इडदर, मैक, बाबरे, खोतीगाव हे तालुक्याच्या मुख्यालयापासून फार दूर असलेले गाव. येथील लोकांना धनादेशांचे वितरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री येतात, तुम्ही या असा निरोप त्यांना देण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २९० लोकांना हे धनादेश प्राथमिक मदत म्हणून वाटण्यात आले. हलाखीच्या स्थितीतील आम आदमीला केवळ धनादेश नेण्यासाठी तालुक्याच्या मुख्यालयापर्यंत यायला भाग पाडणे योग्य होते का, असा सवाल आता लोक विचारू लागले आहे. खरे तर मदतीचे हे धनादेश मामलेदार कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारिवर्गामार्फत सरकार त्यांच्यापर्यंत पोचवू शकले असते. पण तसे न करता नासधूस झालेल्या घरांची आवराआवर करणाऱ्या आणि त्या घरांच्या भग्नावशेषातही काही मिळेल का, या भाबड्या अपेक्षेने सतत शोध घेणाऱ्या गावकऱ्यांना संकट काळातही सरकारने दिलेले कष्ट संकटग्रस्त नागरिक कदापि विसरणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. यातील चीड आणणारी गोष्ट ती अशी की , हे धनादेश दिले तेही रविवारच्या दिवशी. त्यादिवशी बॅंका बंद असल्याने त्यांना तात्काळ ते वटवणेही शक्य होणार नव्हते. काहींची तर बॅंक खातीही नाहीत अशांना बॅंक खाते उघडल्याशिवाय ते वटविता येणार नाहीत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पुराच्या प्रवाहात सर्व काही गेल्याने हलाखीचे जगणे जगणाऱ्या या निष्पाप लोकांकडे खाते उघडायला पै देखील शिल्लक राहिलेली नाही.
आज ज्यांच्यावर संकट कोसळले आहे, ज्यांना तात्काळ मदतीची गरज आहे त्यांना चार दिवसानंतर सरकारची मदत मिळणार आहे. आजारी रुग्णावर त्वरित उपचार करण्याचे सोडून त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटण्यासारखाच हा प्रकार होता अशा प्रतिक्रियाही सध्या येथे व्यक्त होत आहेत.