प्लॅस्टिक कचरा विल्हेवाट यंत्रदोनच पंचायतींकडे

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) : राज्यातील २६ किनारी पंचायतींपैकी केवळ बाणावली आणि माजोर्डा पंचायतींकडेच प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे यंत्र (श्रडर) उपलब्ध असून तेही वापराविना पडून असल्याचे उघड झाले आहे.
किनारपट्टी क्षेत्रातील जैविक कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी किती पंचायतींकडे कायमस्वरूपी जागा आहे? नसल्यास ती मिळवण्यासाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत? त्याचप्रमाणे प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे यंत्र (श्रडर)किती पंचायतींकडे आहे? असल्यास त्याचा उपयोग केला जातो की नाही? त्यांची स्थिती कशी आहे, याबाबतचा संपूर्ण अहवाल येत्या १६ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले.
त्याचप्रमाणे जैविक कचऱ्याची कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे, याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश २६ किनारी पंचायतीना देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने सदर पंचायतींना अनेकदा मुदतवाढ दिली आहे. तरीसुद्धा या पंचायतींकडे कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी कायमस्वरूपी जागा नाही. तसेच प्लॅस्टिक कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्र पुरवण्यात आले होते तर, काहींना पैसे देण्यात आले होते. परंतु, कोणत्याही पंचायतीकडे हे यंत्र नसल्याचे या खटल्यातील अमॅक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारिस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
गेल्यावेळी न्यायालयाने, या पंचायती महिन्यातून कितीदा प्लॅस्टिक कचरा उचलतात तसेच कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी जागा आहे की नाही, याची पाहणी करून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सदर अहवाल आज सादर करण्यात आला. चिखली, वेळसांव पाळे, कासावली, सांकवाळ, चिकोळणा व माजोर्डा उत्तोर्डा या पंचायतींनी अद्याप कायमस्वरूपी जागा मिळवण्यासाठी कोणताही प्रक्रिया सुरू केली नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
सरकारने हे यंत्र घेण्यासाठी पैसे दिले होते. ते यंत्र कोणत्याच पंचायतीकडे नाही. त्यामुळे ते पैसे कुठे गेले, याचीही चौकशी केली व्हावी, अशी मागणी यावेळी ऍड. आल्वारिस यांनी केली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या १६ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.