व्यावसायिक कर लादल्यास भाजपचा प्रखर विरोध - पर्रीकर

महागाई रोखण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची चेष्टा

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)- राज्यातील कॉंग्रेस सरकारने अतिरिक्त महसूलप्राप्तीसाठी व्यावसायिक कराच्या नावाने सर्वसामान्य लोकांच्या खिशालाच हात घालण्याचा घाणेरडा प्रयत्न चालवला आहे. या जाचक कराचा थेट फटका सुमारे अडीच लाख लोकांना बसणार असून हा कर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला तीव्र विरोध केला जाईल, अशा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिला. भारतीय जनता पक्षाने व्यावसायिक कराचा वारंवार विरोध केला आहे व आताही हा कर लादण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल, असेही ते म्हणाले.
भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक आज पर्वरी येथे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या दालनात झाली. यावेळी काणकोण भागातील पूरस्थितीबरोबर इतरही अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. पणजी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. व्यावसायिक कराचा फटका प्रतिमहिना दहा हजार रुपये पगार मिळवणाऱ्या सगळ्यांनाच बसणार आहे. व्यावसायिक, पगारदार व सरकारी नोकरही या कराच्या कक्षेत येणार असल्याने एकार्थाने आयकर भरण्यासारखाच हा प्रकार होईल. आयकराच्या कक्षेत येणाऱ्यांसाठी सुद्धा किमान साडेतेरा हजार रुपये पगार असावा लागतो. परंतु येथे दहा हजार रुपये पगार असलेले नोकरदारही व्यावसायिक कराच्या संकटात सापडतील. सरकारच्या वित्त खात्याकडून याबाबत अधिसूचनाही जारी करण्याची जोरदार तयारी सुरू आहे, त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटक पक्षांनीही त्याबाबत जरूर विचार करावा. आघाडी सरकार या नात्याने घटक पक्षसुद्धा सरकारच्या या निर्णयाला जबाबदार ठरतील. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्ती'च्या वेळी हात झटकण्याचे प्रयत्न झाले, तसा प्रकार यावेळी अजिबात सहन केला जाणार नाही, अशी तंबीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.
प्रशासनातील महसूलगळती व भ्रष्टाचार थांबवल्यास वर्षाकाठी किमान दीडशे कोटी रुपये वाचवणे शक्य असल्याचे सांगून आपण मुख्यमंत्री असताना महसूलप्राप्तीसाठी केलेल्या उपाययोजनांची आठवणही त्यांनी करून दिली. प्रत्यक्ष कर कमी करूनही उत्पन्न वाढवणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. गोवा हे देशातील सर्वांत जास्त दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य आहे. इथे महसुलाचे अनेक मार्ग अप्रत्यक्षरीत्या उत्पन्नात भर घालत असतात. या गोष्टींचे योग्य नियोजन केल्यास व प्रामाणिकपणे त्याची अंमलबजावणी केल्यास राज्याला महसूलाचा तुटवडा अजिबात भासणार नाही. महसुलातील गळती, कर आकारणी प्रक्रियेतील बेशिस्तपणा व प्रत्यक्ष जनतेकडून कर आकारूनही सरकारी खात्यात जमा न करण्याची खोटारडी वृत्ती या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
महागाई नियंत्रणाच्या नावाखाली सामान्यांची चेष्टा
दरम्यान, जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली भाववाढ आटोक्यात आणण्याच्या नावाने सरकारने सुरू केलेली योजना म्हणजे सर्वसामान्य जनतेची चेष्टाच असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. परतीच्या पावसाने सर्वत्र थैमान घातल्याने पुन्हा महागाई भडकली आहे. अन्नधान्याबरोबर फळभाज्या व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कडाडले असून सरकारचे त्याकडे अजिबात लक्ष नाही. सरकारी योजनेअंतर्गत पुरवण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर बाजारभावांप्रमाणेच बदलत असतात, त्यामुळे एकार्थाने आधीच महागाईमुळे भरडणाऱ्या लोकांची चेष्टा करण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली.