पारंपरिक घरेच कायदेशीर करा

विषय "सीआरझेड'चा

लाभार्थींमध्ये धनदांडगे
नकोत - माथानी
पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी) - "सीआरझेड' पट्ट्यातील घरे कायदेशीर करताना त्याचा लाभ फक्त पारंपरिक घरांनाच झाला पाहिजे. बेकायदा बांधकाम केलेल्या बिगरगोमंतकीयांना मागील दाराने याचा लाभ मिळणार नाही यावर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे, असा इशारा "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट'चे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी आज पणजीतील पत्रपरिषदेत दिला.
ते म्हणाले, "सीआरझेड'मुळे राज्याच्या किनारी भागांतील पारंपरिक सुमारे ८५०० घरांवर संकट ओढवलेे आहे. योग्य तोडगा काढून ती कायदेशीर करावीत. ती कायदेशीर झाल्यानंतर अशी घरे इतर कुणालाही विकायला मिळणार नाहीत किंवा त्यात कोणताही व्यावसाय करण्याची मिळू नये, अशीही तरतूद झाली पाहिजे.
राज्य सरकारने पारंपरिक मच्छीमार, रेंदेर व इतर कुटुंबीयांची घरे वाचवण्याच्या नावाखाली निश्चित केलेली १जानेवारी २००७ ही तारीख बदलून ती ३१ डिसेंबर २००७ करण्यात यावी, तसेच इतर समस्यांबाबत येत्या ३० ऑगस्ट रोजी केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री जयराम रमेश यांना उदभवलेल्या परिस्थितीची जाणीव करून देणारे निवेदन दिले जाईल, असेही माथानी यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांच्यासोबत जॉन लोबो आणि फ्रान्सिस फर्नांडिस हजर होते."एमपीटी'चे कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा जो प्रस्ताव आहे त्यामुळे गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात धोका संभवतो. म्हणूनच आमचा त्या प्रस्तावाला विरोध असल्याचेही ते म्हणाले.
किनारी भागात सध्याच्या कायद्यानुसार ३३ टक्के अर्थात केवळ एक मजली घरे उभारता येतात. राज्य सरकारने ही मर्यादा चैापटीने वाढवण्याची शिफारस केली आहे. ती पारंपरिक रहिवाशांसाठी नसून धनदांडगे व हॉटेल व्यावसायिकांचे हित जपणारी असल्याच्या आरोपाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
गोवा हे पर्यटक राज्य असल्याने येथील समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटक मोठ्या प्रमाणात
येत असतात. त्यामुळे समुद्रात कचरा व सांडपाणी सोडण्यासही त्यांनी विरोध व्यक्त केला.दरम्यान राज्यातील किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात सीआरझेडचे उल्लंघन करून राजकीय आश्रयाने अनेक बड्या प्रकाल्पांचे काम सुरू आहे.या प्रकल्पांना सरकारी मान्यता नसली तरी ही बाधमंकामे कालांतराने कायदेशीर करण्याची हमी राजकीय नेत्यानी संबंधितांना दिल्याने त्यांच्यावर सीआरझेड प्रधिकरणही कारवाई करत नाही, असा आरोप साल्ढाणा यांनी केला.काही ठिकाणी तर स्थानिक पंचायती अशा बांधकामांना अभय देत असल्याचे ते म्हणाले.
किनारी भागातील ९० टक्के मोठी बाधंकामे बिगरगोमंतकीयांची आहेत. ती कायदेशीर झाल्यास त्याचा फटका स्थानिकांनाच बसणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक रहिवाशांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याचा डाव कदापिही यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, असा इशारा माथानी यांनी दिला.