राज्यात ६४ उपआरोग्य केंद्रे उभारण्याचा निर्णय

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत गोव्याच्या ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी एकूण ६४ उप-आरोग्य केंद्रांची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. आरोग्य सुविधा राज्यातील कानाकोपऱ्यात पोहोचाव्यात हा त्यामागील उद्देश आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार समान खर्च उचलणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पर्वरी येथील सचिवालयाच्या परिषदगृहात झाली. येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना त्याबाबतची माहिती दिली.संसदीय सचिवपदांच्या कायदेशीर नियुक्तीसाठी "गोवा संसदीय सचिव नियुक्ती,वेतन व भत्ते तरतूद विधेयका'ला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विविध ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'इंदिरा बाल रथ' या योजनेअंतर्गत विद्यालयांना बसगाडी खरेदी करण्यासाठी समाज कल्याण खात्याअंतर्गत निधी पुरवण्याच्या योजनेलाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सरकारी पातळीवर कार्यन्वित असलेली अनुकंपा (हारनस) सुविधा (सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मुलांना नोकरीची संधी) नगरपालिका मंडळांनाही लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत राज्यातील विविध ग्रामीण भागात एकूण ६४ उपआरोग्य केंद्रे उभारली जातील. पेडणे ते काणकोणपर्यंत अति दुर्गम भागातही ही केंद्रे असतील. या प्रत्येक केंद्रात दोन रुग्ण मदतनीस व एक परिचारिका असतील. काही मतदारसंघांत एकापेक्षा अधिकही केंद्रे लोकांच्या सेवेसाठी उभारली जातील. त्यांची ठिकाणे सरकारने निश्चित केली आहेत.
या केंद्रांसाठी जागेचे भाडे व एका कर्मचाऱ्याचा पगार केंद्राकडून दिला जाईल तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा पगार हा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.सरकारने तयार केलेल्या नियोजनानुसार वर्षाकाठी ६१ लाख ४४ हजार रुपये खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत रुग्ण मदतनीस व परिचारिकांची पदेही निर्माण होणार असून आरोग्य खात्यामार्फत ही केंद्रे चालवली जाणार आहेत.
सरकारने नेमलेली संसदीय सचिवपदे घटनाबाह्य असल्याचे ठरवून उच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरवल्याने आता संसदीय सचिवांची नियुक्ती करण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज "गोवा संसदीय सचिव नियुक्ती, वेतन व भत्ते तरतूद विधेयका'ला मंजुरी दिली. हे विधेयक येत्या अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांवर कामाचा बोजा वाढल्यास अशा सचिवांची गरज आहे,असे सांगत कामत यांनी या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास "इंदिरा बाल रथ'योजनेलाही या बैठकीत मंजुरी मिळाली. या योजनेअंतर्गत विविध विद्यालयांना बस खरेदी करण्यासाठी १० लाख रुपये अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. बसचालकाला १० हजार,वाहकाला ५ हजार पगार सरकारतर्फे देण्यात येईल. महिन्याला ३०० लीटर डिझेल, वाहन नोंदणीसाठी ३ हजार व देखभालीसाठी ५० हजार रुपयांचा खर्चही सरकार उचलणार आहे..या बसेसमध्ये किमान १० टक्के जागा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील,असेही ते म्हणाले. ही योजना समाज कल्याण खात्यातर्फे राबवण्यात येणार असून त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारी पातळीवर सुरू असलेली (हारनस) पद्धतीवर नेमणूक करण्याची पद्धत आता नगरपालिका मंडळांनाही लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. एखाद्या पालिकेतील कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ही नोकरी त्याच्या मुलांना मिळण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला आहे.
या मंत्रिमंडळ बैठकीत रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींचा विषय चर्चेला आला नाही. हा विषय सरकारने यापूर्वीच निकालात काढला आहे,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा लोकसेवा आयोगाने अलीकडेच प्रथम श्रेणी शिक्षकांची निवड यादी जाहीर केली आहे, त्याबाबत घोळ सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांना यावेळी छेडले असता त्यांनी निवड झालेल्या उमेदवारांना पत्र पाठवणारा आयोग कोण,असा प्रतिप्रश्न केला.आयोगाने ही यादी सरकारला पाठवायला हवी,अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यांच्या या संभ्रमित भूमिकेमुळे आयोगाने निवडलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.- राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक -
- गोवा संसदीय सचिव नियुक्ती,वेतन,भत्ता तरतूद विधेयकाला मान्यता
- अनुकंपा योजनेचा लाभ आता नगरपालिकांनाही
- अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांसाठी "इंदिरा बाल रथ' योजनेला मंजुरी