राज्यात २७३ मराठी शाळा "एक शिक्षकी'

मराठी विद्यालये बंद पडतात हा कॉंग्रेस आमदारांचा "जावईशोध'

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - सरकारी पातळीवर इंग्रजी शिक्षण मिळत नसल्यानेच मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडत असल्याचा दावा करणाऱ्या तथाकथित कॉंग्रेस आमदारांचा हा केवळ जावईशोध आहे हे आता उघड झाले आहे. सरकारकडूनच मराठी शाळांची उपेक्षा सुरू आहे. राज्यात सुमारे २७३ सरकारी शाळा "एक शिक्षकी' असल्याची खात्रीलायक माहिती उघड झाली आहे. शाळेतील पहिली ते चौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना या २७३ शाळांत केवळ एक शिक्षक विद्यादान करीत असल्याने या शाळांचा दर्जा वाढण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ असल्याचे यावरून सिद्ध झाले आहे.
भाजपची राजवट गेल्यापासून शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार माजला आहे.भावी पिढी निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारी असलेल्या या खात्याकडे कॉंग्रेस सरकारकडून योग्य ते लक्ष पुरवण्यात येत नसल्याची तक्रार अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे. या खात्याअंतर्गत काही लोकांकडून छुपा अजेंडाही राबवला जात असून प्राथमिक स्तरावरील मराठी शाळा बंद करण्यासाठी सुनियोजित कटच रचला जात असल्याचाही आरोप होत आहे.केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे विविध ठिकाणी असलेल्या मराठी शाळा जर्जर बनल्या आहेत.विद्यादानाला महत्त्व देण्याचे सोडून राज्य सरकारकडून सध्या विविध योजनांचा भडिमार सुरू असल्याचीही टीका होते आहे.राज्यातील सुमारे २७३ मराठी शाळांत केवळ एक शिक्षक काम पाहत आहे.अशा पद्धतीत एका शिक्षकाकडे चार इयत्तांची जबाबदारी देऊन सरकार या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ मांडीत असल्याची टीकाही केली जात आहे. अशा एक शिक्षकी शाळांत पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना का म्हणून ठेवतील,असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांसंख्या गळावी व या शाळा बंद करून त्याजागी इंग्रजी शाळा उघडण्याचा घाटच काही लोकांनी घातला आहे. कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत तर काही आमदारांनी सरळ इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव ठेवून या छुप्या अजेंड्याला जाहीर स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे.
हंगामी पर्यायी शिक्षकांचा
प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला
राज्यातील एक शिक्षकी शाळांना सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत पर्यायी शिक्षक नेमण्यात आले होते.गेल्यावेळी राज्य सरकारने या प्रस्तावास केंद्राची मान्यता मिळवण्यात यश मिळवले होते परंतु यावेळी मात्र केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.आता या पर्यायी शिक्षकांचा खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच बैठक होऊन या प्रस्तावाला मान्यता मिळवून देण्यात आल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
शिक्षण खात्याने तयार केलेल्या नियमानुसार २५ विद्यार्थी असलेल्या शाळांना एक शिक्षक तर ६५ विद्यार्थी असलेल्या शाळांना दोन शिक्षक नेमण्याची तरतूद आहे.१४० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना तीन, १८० विद्यार्थी असलेल्यांना चार,२२० विद्यार्थीमागे पाच अशी विभागणी करण्यात आली आहे. सध्या खात्याकडे प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सुमारे ३८०० आहे व विद्यार्थ्यांचा आकडा मात्र एक लाखाच्या घरात पोहचला आहे.