"कूळ - मुंडकार' प्रकरणे सोडवण्यासाठी शिफारस

जमीन खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)- राज्यात विविध तालुक्यातील उपजिल्हाधिकारी कार्यालये केवळ जमिनीशी संबंधित खटल्यांनी भरली आहेत. कूळ-मुंडकार प्रकरणांवर विविध राज्य सरकारांकडून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे बरेच प्रयत्न होऊनही ही प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत राहिल्याने सरकारसाठी ती मोठी डोकेदुखी बनली आहे. अलीकडेच सरकारने स्थापन केलेल्या कायदा आयोगाने मात्र या प्रकरणांवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी सरकारला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. राज्यातील कूळ-मुंडकार प्रकरणांचा आढावा कायदा आयोगाने घेतला आहे. या प्रकरणी अभ्यास करून काही महत्त्वाच्या शिफारशी सरकारला करण्यात येणार असल्याची माहितीही ऍड. खलप यांनी दिली. राज्य सरकारने या प्रकरणी "कॉर्पस' निधी उभारावा व येथील कूळ, मुंडकार आदींना जमीनदारांकडून आपल्या हक्काची जमीन खरेदी करण्यासाठी नाममात्र व्याज आकारून अर्थसाहाय्य करावे, अशीही शिफारस करण्यात येणार आहे. मुळात ही प्रकरणे निकालात काढणे कठीण असले तरी त्याची सुरुवात होणे गरजेचे आहे. ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी निश्चित कार्यक्रमच आयोगाने ठरवून दिला आहे. येत्या १९ डिसेंबर २०११ पर्यंत विविध ठिकाणी असलेल्या जमीनदार व मुंडकारांनी लाभार्थी म्हणून आपले दावे संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडे दाखल करावेत. मुंडकारांना जमीनदारांकडून आपल्या हक्काच्या जमिनी खरेदी करण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीची मालकी मिळाल्यावर जमीनदारांना थेट पैसे फेडावेत अन्यथा सरकारकडून कमी व्याजाचे कर्ज घेऊन ती रक्कम फेडण्याची सोयही करण्याची मोकळीक या शिफारशीत ठेवण्यात आली आहे.