सेवावाढ विरोधात आव्हान याचिका

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)- सरकारी खात्यातून निवृत्त झालेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारने सेवावाढ दिल्याने त्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सेवावाढ मिळालेल्या ९ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ९ जणांनी एकत्रित आव्हान याचिका आज गोवा खंडपीठात सादर केली.
निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सेवा वाढ देणे किंवा कंत्राट पद्धतीवर पुन्हा सेवेत रुजू करून घेणे हे पूर्णपणे बेकायदा आहे. या सेवावाढीमुळे बढतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो आणि बढती मिळणे हा प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याचा अधिकार आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
वीज खात्याचे मुख्य अभियंते निर्मल ब्रागांझा, अभियंता अधीक्षक एस टी. भिंगी, अभियंता अधीक्षक आर डी. तालेगाव, कार्यकारी अभियंता पीटर फर्नांडिस, कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये, अवर सचिव पी. व्ही. काडणेकर, भू सर्वेक्षण आणि नोंदणी कार्यालय निरीक्षक श्रीकांत राणे व भू सर्वेक्षण आणि नोंदणी कार्यालय अधीक्षक अजित तळावलीकर यांच्या सेवावाढीला आव्हान देण्यात आले आहे.