आता जिल्हा स्मशानभूमीची योजना!

पणजी,दि. १५ (प्रतिनिधी)- गोव्यात स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालला आहे. या परिस्थितीत कायदा आयोगाने एक अनोखे विधेयकच तयार केले असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास हा वाद कायमस्वरूपी निकालात निघण्याची शक्यता आहे. उत्तर व दक्षिण गोव्यात यासाठी कायमस्वरूपी जागा संपादन करून त्याठिकाणी सर्वधर्म व ज्ञातींसाठी स्मशानभूमी व दफनभूमीची सोय करण्याची योजना या विधेयकात करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच सरकारला सादर केले जाईल,अशी माहिती आयोगाचे अध्यक्ष ऍड.रमाकांत खलप यांनी दिली.
"गोवा सार्वजनिक स्मशानभूमी व दफनभूमी ठिकाण कायदा २००९" असे या विधेयकाला नाव देण्यात आले आहे.या कायद्याअंतर्गत विविध ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी जागा निश्चित करून त्यांचे कायदेशीर व्यवस्थापन करण्यासंबंधी नियम व अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक भली मोठी जागा संपादन करून तिथे सर्व धर्म व समाजातील सर्व घटकांसाठी समान स्मशानभूमी व दफनभूमीची शिफारस करण्यात आली आहे. या जागेचा विकास विदेशातील दफनभूमीप्रमाणे करून त्याला पर्यटन स्थळाचे स्वरूपही देणे शक्य असल्याचे या शिफारशीत म्हटले आहे. या स्मशानभूमीत लाकडांची तसेच विद्युत यंत्रणेची सोय असेल व दफनभूमीसाठी वेगळी व्यवस्था केली जाईल. या जिल्हास्तरीय स्मशानभूमीसाठी राज्य पातळीवर मंडळ नेमून त्याचा ताबा मुख्य सचिवांकडे असेल. या व्यतिरिक्त स्थानिक स्मशानभूमी समितीची स्थापना करण्याची सोयही या विधेयकात करण्यात आली आहे. स्थानिक खाजगी व इतर सार्वजनिक स्मशानभूमी व दफनभूमीची नोंदणी स्थानिक मंडळाकडे असणे बंधनकारक आहे. खाजगी जागेत अशी जागा निश्चित केली असेल तर त्याची माहिती मंडळाला देण्याची गरज आहे व मंडळाच्या मान्यतेनंतरही ही जागा वापरता येईल,असेही म्हटले आहे. मंडळाच्या मान्यतेविना नोंदणी नसलेल्या ठिकाणी प्रेत्याची विल्हेवाट लावता येणार नाही,असेही या विधेयकात नमूद केले आहे. दरम्यान, या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यापर्यंत कारावास किंवा १० हजार रुपये दंडाचीही शिफारस करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच सरकारला सादर केले जाईल,अशी माहितीही यावेळी ऍड.खलप यांनी दिली.