कॅसिनोंची जागा बदलण्याचा निर्णय अखेर सरकार नमले

पणजी, दि. २४ (विशेष प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील वाढत्या कॅसिनोंमुळे पणजीत होणाऱ्या गोंगाट व गोंधळाला जनतेकडून कडाडून होणारा विरोध आणि सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी घेतलेल्या तीव्र आक्षेपामुळे अखेर राज्य सरकारने नमते घेऊन पणजी शहरातील कॅसिनोंची जागा बदलण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.
मात्र नदीच्या काठापासून किती दूर अंतरावर त्या बोटी नांगरून ठेवाव्यात याबद्दल ठोस निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला नाही. तसेच जहाज बांधणी महासंचालकांनी कॅसिनोसंबंधी उपस्थित केलेल्या अनेक गैरप्रकारांबाबत सरकार कोणती पावले उचलणार यासंबंधी मंत्रिमंडळाने मौन धारण केले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक व तत्सम केडरमधील शिक्षकांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करणे, घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळ आणि गोवा राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग व माहिती संचालक मिनीन पिरीस उपस्थित होते.
ठरवण्यात आलेल्या क्षेत्रात कॅसिनोंवरील बंदी १५ दिवसांत लागू होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली.मंत्रिमंडळाने नवीन "गेमिंग' विधेयक व "गेमिंग कमिशनर'ची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे श्री. कामत यांनी सांगितले.
मांडवी नदीत पणजीतील किनाऱ्यास लागून कॅसिनो असल्याने हा प्रश्न उपस्थित झाला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जर कॅसिनो समुद्रात पाच सागरी मैल दूर नांगरले तर त्यावर कोणाचाही आक्षेप राहणार नसल्याचे ते म्हणाले.या कॅसिनोपासून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरवर्षी मिळणाऱ्या १० लाख रुपये प्रोसेसिंग फीबरोबरच रु.५ ते ७ कोटी परवाना महसूल प्राप्त होतो.यामुळे सहाव्या वेतन आयोगामुळे निर्माण झालेले आर्थिकओझे हलके होण्यास मदत होणार असल्याचे कामत म्हणाले.
कारावेल्हासह सर्व कॅसिनोंना कला अकादमी ते मांडवी पुलापर्यंतच्या शहर मर्यादेतील जागा खाली करण्यासंबंधी नोटीसा पाठविण्यात येणार आहेत. मात्र त्यांना नक्की किती दूर अंतरावर नांगरण्याची परवानगी देण्यात येईल हे मुख्यमंत्री सांगू शकले नाही.मात्र ऑफ शोअर कॅसिनोंना १ ते ५ सागरी मैलदरम्यान कोणत्याची जागेत राहण्याची मुभा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही कॅसिनोला पणजी शहराच्या अखत्यारीत राहण्यास परवानगी देण्यात येणार नसून केवळ इंधन भरण्यासाठी किंवा नेहमीच्या गरजेच्या वस्तूंचा साठा करण्यासच मांडवी नदीत पणजी शहरानजीक नांगरण्याची त्यांना मुभा असेल.कॅसिनोंना शहराबाहेर काढून विधान सभागृहास दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती केल्याचा त्यांनी दावा केला.
विरोधी व सत्ताधारी आमदारांनी वाढत्या कॅसिनोवरुन मांडवी नदीत निर्माण झालेली परिस्थिती, परवाना नसलेले कॅसिनो, नदीत होणारी जलवाहतूकीची कोंडी,व बोटींमुळे नदीत होणारे प्रदुषण तसेच यामुळे शहरातील डी.बी. बांदोडकर मार्गावर होणाऱ्या वाहतूकीच्या कोंडींसंबंधी सरकारला विधानसभेत चांगलेच धारेवर धरले होते. नवीन गेमिंग कायदा हा हॉडेल व कॅसिनोवर चालणाऱ्या गेमिंग व्यापाऱ्यावर लक्ष ठेवणार असून, गेमिंग कमिशनर अशा प्रकारच्या सर्व कृतींवर लक्ष ठेवणार असल्याचे ते म्हणाले. नवीन गेमिंग कायदा पुढील तीन महिन्यात लागू होईल असे ते म्हणाले.