कॅसिनो महाघोटाळ्यात मंत्री, अधिकाऱ्यांचा हात, पर्रीकरांनी दंड थोपटले; रॉयल कॅसिनो हटविण्याची मागणी

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): कॅसिनो परवाना भ्रष्टाचार प्रकरणाचे पोल आज एका भरगच्च पत्रकार परिषदेत खोलताना विरोधी मनोहर पर्रीकर यांनी या भ्रष्टाचार प्रकरणात केवळ सरकारातील मंत्रीच नव्हे तर मुख्य सचिवांसारखे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांचेही हात बरबटले असल्याचा घणाघाती आरोप पुराव्यांनिशी केला. "रॉयल कॅसिनो'सारख्या बेकायदा तरंगत्या कॅसिनोला तात्काळ हटवण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यांची मान्यता नसताना या विदेशी कॅसिनोला अत्यंत भ्रष्ट पध्दतीने परवाना देण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातून जकात आयुक्तांवर दबाव आणल्याचेही त्यांनी यावेळी कागदोपत्री आधारानिशी सांगितले. या संदर्भात संबंधित कॅसिनो तसेच परवाना देण्यासाठी दबाव आणणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा तसेच न्यायालयात जनहित याचिकाही सादर करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
कॅसिनो भ्रष्टाचार प्रकरणाचे स्वरूप व्यापक असून त्याची "सीबीआय' चौकशी करण्याची हमी सरकार देत असल्यास त्यांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे आपण उपलब्ध करून देण्यास तयार आहोत, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
येथील हॉटेल "नोवा गोवा'त आयोजित पत्रकार परिषदेत पर्रीकरांनी कॅसिनोंबाबतच्या गैरकृत्यांचा पाढा वाचताना, तसेच या कृत्यात सहभागी लोकांचा संबंध उघड करताना कागदोपत्री पुराव्यांचा संचच पत्रकारांसमोर ठेवला. आपण सादर करत असलेले सर्व पुरावे हे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेले सरकारी दस्तऐवज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अशा पध्दतीने रोज एक याप्रमाणे आपण अनेक कॅसिनो परवाना प्रकरणाचा पर्दाफाश करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कॅसिनो रॉयल हे हाय क्रूझ स्ट्रीट अँड एन्टरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीचे एक विदेशी क्रूझ जहाज आहे. ८८८ प्रवासी व आठ कर्मचारी ही या जहाजाची क्षमता आहे. राष्ट्रीय क्रूझ शिपिंग धोरणानुसार अशा प्रकारच्या या क्रूझ बोटी भारतीय समुद्रातही प्रवाशांना घेऊन जलसफरी करू शकतात. देशाच्या कोणत्याही बंदरात या क्रूझ बोटी तात्पुरत्या नांगरून आतील प्रवाशांना त्या त्या भागांची पर्यटन सफर घडवून आणू शकतात. हे करण्यासाठी अशा क्रूझ बोटींना डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यांच्या परवान्याची आवश्यकता नसते. अशा बोटी केवळ क्रूझ शिप म्हणूनच वावरू शकतात. कायद्यानुसार त्यात कॅसिनो असू शकत नाही. क्रूझ बोट ही फिरती बोट असल्यामुळे ती थोड्या काळासाठी बंदरात नांगरता येते; परंतु एखाद्या जहाजात कॅसिनो चालविण्यासाठी मात्र खास परवाना लागतो. हा परवाना व्हेसल या व्याख्येली डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यांनीच द्यावा लागतो. ज्या जहाजाला डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगचा व्हेसल असण्याचा परवाना नसतो त्यात कॅसिनो सुरू करताच येत नाही. रॉयल कॅसिनोच्या बाबतीत येथील राजकर्त्यांनी प्रशानाला हाताशी धरून क्रूझ बोटीलाच कॅसिनोसाठी परवानगी दिली आहे. हे करताना मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्यात अनेकांनी आपले हात ओले करून घेतले असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला.
पर्रीकर यांनी कागदोपत्रांचा आधार घेत, रॉयल कॅसिनोला बेकायदा दिलेला परवानाही १८ फेब्रुवारी रोजी संपल्याचा सांगितले. मात्र परवाना संपूनही हा कॅसिनो बिनदिक्कत मांडवीत ठाण मांडून व्यवसाय चालवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत कॅसिनो संदर्भात केलेल्या विधानांचा त्यांनी यावेळी खरपूस समाचार घेतला. मुख्यमंत्री म्हणतात, "खोल समुद्रात नेल्यास गोव्यात आणखीही कॅसिनो चालू शकतील'. हे विधान म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा उन्माद असून गोमंतकीय असे कॅसिनो येथे कदापि खपवून घेणार नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले. कॅसिनोंसंदर्भात ज्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा निर्वाळा देतात ते असत्य असून मंत्रिमंडळातील मिकी पाशेको, सुदिन ढवळीकर यांसारखे मंत्री तसेच अन्य बऱ्याच जणांचा या कॅसिनोंना विरोध आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकी अत्यंत बेजबाबदारपणे घेतल्या जात, या बैठकांना अनेक मंत्री गैरहजर असतात, विषयसूची योग्यरीत्या दिली जात नाही आणि तोंडी मान्यता घेऊन विषयांची वासलात लावली जाते. अशा मंत्रिमंडळाचा मुख्यमंत्र्यांनी हवाला न दिलेलाच बरा. मंत्रिमंडळाचे निर्णय मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आपल्या सोयीनुसार घेतात,असा आरोपही पर्रीकरांनी केला.
रॉयल कॅसिनोचे गौडबंगाल उघड करताना, या कॅसिनोकडून १६ ऑक्टोबर २००८ रोजी ५ कोटी रुपयाचे परवाना शुल्क घेण्यात आले; मात्र १७ ऑक्टोबर रोजी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगने क्रूझ शिपला आपल्या परवान्याची गरज नसल्याचे कळवले. अशा वेळी कॅसिनोंसाठी आदल्या दिवशी ५ कोटी रुपयांचा संबंधितांकडून भरणा करून घेण्याचे कारणच काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. यातून सरकार व रॉयल कॅसिनो यांच्यातील हातमिळवणी उघड होत असल्याचे पर्रीकरांनी पत्रकारांच्या निदर्शनाला आणून दिले.