"रॉयल कॅसिनो'च्या परवान्यासाठी उच्चस्तरीय हस्तक्षेप

कस्टम आयुक्तांची कबुली

पणजी, दि. २६ (विशेष प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत दाखल झालेल्या वादग्रस्त "रॉयल कॅसिनो'ला तातडीने परवाना द्यावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून तसेच मुख्य सचिवांकडूनही आपणास दूरध्वनी येत होते, अशी कबुली केंद्रीय जकात आणि अबकारी आयुक्त सी. माथूर यांनी आज येथे एका भरगच्च पत्रकार परिषदेत दिली. या वादग्रस्त आणि बेकायदा जहाज कॅसिनोला परवानी देण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून तसेच मुख्य सचिवांकडूनही जकात आणि अबकारी आयुक्तांवर दबाव आणला जात होता असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कालच एका पत्रपरिषदेत केला होता व या आरोपांना दुजोरा देणारी कागदपत्रेही सादर केली होती.
आज पाटो येथील जकात आणि अबकारी आयुक्तालयात आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत आयुक्त माथूर यांनी या प्रकरणी सारवासारवा करण्याचा बराच प्रयत्न केला परंतु पत्रकारांनी प्रश्नांचा भडिमार करून त्यांना अक्षरशः निरूत्तर केले. पर्रीकर यांनी काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेच्या बातम्या आज राज्यातील सगळ्याच दैनिकांत प्रसिध्द होताच कस्टम हाऊसमध्ये एकच खळबळ माजली. याप्रकरणी खुद्द आयुक्तांनी केलेल्या नोंदींची अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे पर्रीकर यांच्या हाती लागलीच कशी, यावरून बरेच वादंग माजले. आयुक्तांनी अनेकांना याप्रकरणी फैलावर घेतले व एकंदर प्रकाराची खातेनिहाय चौकशीही सुरू केली. नंतर पत्रकारांसमोर येताना, ही महत्त्वाची कागदपत्रे मुळात पत्रकारांना मिळालीच कशी आणि पत्रकारांनी आपणास न विचारता ती छापलीच कशी, अशा तोऱ्यात त्यांनी पत्रकार परिषद सुरू केली. तथापि, उपस्थित पत्रकारांनी एकूणच कस्टम खात्याचा खरपूस समाचार घेताना, माथूर यांच्यावरही प्रश्नांचा असा भडिमार केला की, पत्रकारांना फैलावर घ्यायचे सोडून प्रश्नांच्या सरबत्तीतून स्वतःचा बचाव कसा करायचा अशा विवंचनेत ते सापडले. जकात खात्याकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य कसे मिळत नाही आणि खुद्द आयुक्तच पत्रकारांच्या दूरध्वनीकडे कसे दुर्लक्ष करतात, हे पत्रकारांनी त्यांना सुनावले.
रॉयल कॅसिनोच्या परवान्यासंदर्भात, विचारलेल्या काही खोचक प्रश्नांना उत्तर देताना, या कॅसिनोच्या परवान्याची प्रक्रिया तत्परतेने करण्याच्या सूचना करणारे दूरध्वनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून आपणास येत होते, परंतु हे फोन कोणाचे होते व कोण त्यांना आदेश देत होते हे सांगण्याचे मात्र त्यांनी टाळले. केंद्रीय जकात आणि अबकारी आयुक्तालय हे केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारितील एक प्राधिकरण त्यामुळे स्थानिक सरकारचे आदेश या कार्यालयाला येणे असा शिष्टाचार असतो का, या प्रश्नालाही "मला ते माहीत नाही' असे त्रोटक उत्तर त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या कार्यालयांतून येणाऱ्या दूरध्वनींचा उल्लेख आपण आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांना हे काम त्वरीत झाले पाहिजे असा आदेश मुळात कसे काढू शकता, आणि त्यासाठी केवळ दीन तासांच्या वेळेचीही मर्यादा कशी काय गाळू शकता, या पत्रकारांच्या प्रश्नामुळे तर ते पुरते गांगरले.
दरम्यान, रॉयल कॅसिनोकडून कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचा दावा माथूर यांनी यावेळी केला. केवळ त्याचसाठी आम्ही इतक्या कमी वेळेत त्याला परवाना मंजूर केला असे गुळमुळीत उत्तर त्यांनी दिले. इतरांनाही तुम्ही हाच तत्परतेचा नियम लावता का, या प्रश्नावर त्यांनी "हो' असे उत्तर दिले. मी कोणत्याही दबावाखाली ते केलेले नाही आणि माझ्यावर कोणाचाही दबाव नाही. जकात आणि अबकारी खाते हे अत्यंत स्वतंत्र खाते असून ते कोणाच्या दबावाखाली येत नाही. केवळ त्यामुळे २००७ - ०८ या वर्षा खात्याने १८६९ कोटी रूपयांचा विविध प्रकारचा महसूल गोळा करू शकलो असा निर्वाळाही त्यांनी दिला. कामे लवकर व्हावीत म्हणून आमच्याकडे केल्या जाणाऱ्या विनंत्यांना कायद्याच्या चौकटीतच आम्ही तत्परतेने न्याय देतो असा दावाही त्यांनी केला.