सहाव्या वेतन आयोगाच्या कार्यवाहीमुळे आर्थिक नियोजनाचे तीनतेरा - पर्रीकर

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या आर्थिक नियोजनाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. या परिस्थितीत सहाव्या वेतन आयोगाच्या कार्यवाहीमुळे राज्यावर भीषण आर्थिक आपत्ती ओढवण्याची शक्यता असून हे सरकार गोव्याला कर्जाच्या खाईत लोटत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज पणजी येथे भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत पर्रीकर बोलत होते. भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यावेळी उपस्थित होते. भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक आज पर्वरी येथे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या दालनात झाली. यावेळी सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींत कोणताही बदल न करता किंवा त्यात फेरफार न करता केंद्र सरकारने लागू केल्याप्रमाणे तो जशास तसा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करावा असा ठराव संमत करण्यात आला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करणे क्रमप्राप्त आहे; परंतु त्यासाठी आर्थिक नियोजनाची गरज होती. या आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत एवढे दिवस झोपी गेलेले सरकार आता पैसा कसा उभारावा यासाठी म्हणे आर्थिक सल्लागार नेमणार आहे,असा टोला हाणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू केल्यावर सरकारवर आर्थिक बोजा पडेल,असा जो आव मुख्यमंत्री आणत आहेत त्याला सर्वस्वी ते स्वतः व त्यांचे सहकारी जबाबदार असल्याची घणाघाती टीका पर्रीकर यांनी केली.
कॉंग्रेसच्या गेल्या तीन वर्षांच्या राजवटीत केवळ राजकीय व आर्थिक स्वार्थापोटी बेबंद नोकर भरती करण्यात आली. एकीकडे निवृत्तीवय वाढवून दुसरीकडे प्रमाणाबाहेर नोकर भरती करून या सरकारने तिजोरीवर वर्षाकाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा टाकला आहे अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा सुमारे ५८ हजारांच्या घरात पोहचल्याने सरकारचे कंबरडे मोडण्याचीच जास्त शक्यता आहे. आतापर्यंत केवळ खोटारडेपणा करून जनतेची दिशाभूल करण्यातच धन्यता मानणारे हे सरकार हा पैसा कसा उभारणार हे सांगण्यास राजी नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कर्ज घेणार नाही असे मुख्यमंत्री सांगतात; परंतु उद्या विकासकामांसाठी कर्ज घेणे भाग पडणार आहे. अन्यथा राज्याचा विकासच खुंटेल, असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला. या आयोगाचा निवृत्तिवेतनावरील बोजाही सुमारे ३२ कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.महागाईमुळे सरकारी उत्पन्नात झालेली वाढ ही सरकारची प्रगती असा आभास निर्माण करणे हा मूर्खपणाच असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
सरकारने विविध ठिकाणी जमीन विक्रीचे जाहीर केलेल्या दरांमुळे उत्पन्न वाढले असे सांगितले जात असले तरी उद्या सरकारकडून भूसंपादन करतानाही हे दर लागू होणार असल्याने त्याचा उलट परिणाम सरकारच्या खर्चावरही होणार आहे,हे ध्यानी घेणे गरजेचे आहे.मोपा विमानतळासाठी भूसंपादन करतानाच याचा अनुभव सरकारला येणार आहे,असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गोव्याचा आर्थिक कणा समजला जाणारा पर्यटन व खाण व्यवसायाला मंदी आल्याने त्याचा परिणाम गोव्याच्या आर्थिक स्थितीवर होणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
ब्राडबॅंड हा घोटाळाच
ब्रॉडबॅंड सेवा हा घोटाळा असल्याचा आपण यापूर्वीच सांगितले होते ते आता उघड झाले आहे. सध्याच्या कराराप्रमाणे ही योजना जशास तशी लागू झाली तर सरकारला येत्या दहा वर्षांसाठी सुमारे ४६६ कोटी रुपये कंपनीला द्यावे लागतील. गोव्याला ही सेवा गरजेची आहे यात वादच नाही. मात्र त्यासाठी कोणत्या पद्धतीने पैसा खर्चावा यास मर्यादा हवी. या घोटाळ्याला तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर जबाबदार असल्याचा पुनर्उच्चारही पर्रीकर यांनी केला.