खाण उद्योगाबाबत सावधगिरी बाळगा

"प्रादेशिक आराखडा २०२१' चा मसुदा सरकारला सादर
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - "प्रादेशिक आराखडा २०११' च्या विरोधात उभ्या राहीलेल्या व्यापक जनआंदोलनामुळे हा आराखडा रद्द करण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना, वास्तुरचनाकार चार्ल्स कुरैया यांच्या अध्यक्षतेखाली 'प्रादेशिक आराखडा - २०२१" साठी निवडलेल्या कृती दलाने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सादर केला. खाण उद्योगाबाबत सरकारने अतिशय सावध भूमिका घेण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली असून उद्योग, कृषी, पर्यटन, बांधकामे व विकासात लोकांचा सहभाग याबाबतही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री कामत यांनी ४ ऑक्टोबर २००७ रोजी विशेष कृती दलाची स्थापना करून राज्यासाठी २०२१ चा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली होती. श्री. कुरैया, प्रा.एड्गर रिबेरो, राहुल देशपांडे, डिन डिक्रुझ, दत्ता नायक,ब्लेझ कॉस्ता बीर, डॉ.ऑस्कर रिबेलो हे कृती दलाचे इतर सदस्य आहेत. आराखडा तयार करताना विविध सरकारी खाती,बिगर सरकारी संस्था,नागरीक मंच,संशोधन संस्था आदी सर्वांची मते विचारात घेतली असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
पणजी येथे मॅकनिझ पॅलेस परिषदगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी कृती दलाचे अन्य पदाधिकारी प्रा.रिबेरो तसेच कृती दलाचे सदस्य सचिव तथा निमंत्रक राजीव यदुवंशी आदी उपस्थित होते. कृती दलाने तयार केलेला हा मसुदा नगर व नियोजन खात्याच्या संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर तो जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी तीन महिने खुला करण्यात येणार असून जास्तीतजास्त लोकांनी आपल्या सूचना मांडून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
या निमित्ताने राज्यातील प्रत्येक गावातील सर्व्हे क्रमांकाचा आढावा या मसुद्यात घेण्यात आला आहे. जिल्हा, तालुका, पालिका व पंचायत पातळीवर या मसुद्याचा तज्ज्ञांकडून आढावा घेण्यात येणार असून आता लोकांना सर्व्हे क्रमांकावरून ती जागा नक्की कोणत्या विभागात येते हे कळू शकेल,असेही ते म्हणाले.
या आराखड्यात राज्याच्या संपूर्ण भागाची इको-१ व इको-२ अशी विभागणी केली असून इको-१ भागांत पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यात एकूण भूभागापैकी ५४.०६ टक्के भाग असून त्याला कोणत्याही पद्धतीने हात लावता येणार नाही,अशी शिफारस करण्यात आली आहे. इको -२ मध्ये २६.२९ टक्के भाग असून त्यात शेती,वन,ओलिताखालील जमीन,मिठागरे तथा वारसास्थळे आदींचा समावेश आहे. या विभागात अत्यावश्यक असल्यास काही किरकोळ बदल करण्याची परवानगी असेल. गोव्याच्या अस्तित्वाला कोणताही धक्का न लागता येथे विकासालाही चालना मिळावी, हा त्यामागचा हेतू असल्याचे मसुद्याची वैशिष्ट्ये पत्रकारांसमोर मांडताना श्री. कुरैया यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे आराखड्यात खाणींबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
"हेरिटेज लॅण्डस्केप'(वारसा भूभाग)
राज्यातील एकूण १२ ठिकाणांची निवड वारसा भूभागात करण्यात आली आहे व त्यांना या आराखड्यात कायद्याव्दारे खास सरंक्षण पुरवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या भागांत चंद्रनाथ पर्वत, काब द राम किल्ला, आग्वाद किल्ला, करमळी तलाव, मोरजी, गालजीबाग,जुना पाटो पुल, वागातोर किल्ला,बागा डोंगर,कुळेली डोंगर,कुंभारजुवे गुहा, चोडण येथील खारफुटीची झाडे आदींचा समावेश आहे.
दळणवळणाचा विस्तार
गोव्यातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सक्षम बनवण्याची गरज आहे. येथील रस्त्यांची योग्य पद्धतीने रचना होणे गरजेची आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग १७ ला जोडून विविध तालुक्यातील दुर्लक्षित भागांना जोडणारा वेगळा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ)अंतर्गत सुचवण्यात आला आहे. या मार्गामुळे विविध शहरांवरील ताण कमी होणार आहे. कोकण व दक्षिण-पूर्व रेल्वेने विस्ताराला चालना दिल्यास उत्तरेत सावंतवाडी ते कारवारपर्यंत प्रवाशांसाठी खास शहरी रेल्वेचा वापर करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांची वर्दळही कमी होईल. गोव्याला लाभलेल्या जलमार्गाचाही प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्याची सूचना आराखड्यात आहे.
मोपा विमानतळाचे नियोजन
"प्रादेशिक आराखडा २०२१'च्या मसुद्यात मोपा विमानतळाच्या अनुषंगाने या भागाच्या विकासाची आखणी करण्यात आली आहे. मोपासह दाबोळी विमानतळालाही या मसुद्यात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.
विकास केंद्रांची निर्मिती
कृती दलाने या आराखड्यात काही विकासात्मक केंद्राचे नियोजन केले आहे. राज्यात कोणतीही गुंतवणूक किंवा उद्योग यायचे असतील तर त्यासाठी या विकास केंद्रांचा प्रामुख्याने विचार व्हावा हा त्यामागील उद्देश असेल. पेडणे,सांगे,फोंडा,केपे आदी भागांत खास विकास केंद्रांसाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. गोव्यात कोणतेही उद्योग किंवा इतर व्यवसाय सुरू व्हायचे असतील तर त्यांना फक्त याच ठिकाणी आपले उद्योग स्थापन करणे गरजेचे असेल. या ठिकाणी त्यांना आवश्यक सर्व सुविधा तथा इतर गोष्टी पुरवणे सोपे होणार आहे. फिल्म सिटी,आरोग्य पर्यटन,क्रुझ टर्मिनल,गोल्फ कोर्स,स्फोर्टस सिटी आदी प्रकल्प या ठिकाणी उभारण्याची सोय असेल.
स्थलांतरीतांचे संकट
गोव्यात वाढत्या स्थलांतरीतांचे संकट कायम राहणार आहे,त्यासाठी गोव्यातील स्थानिकांना रोजगार मिळवून देणारे उद्योग उभारणे गरजेचे आहे. येथील युवकांच्या कौशल्याला वाव मिळणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळाल्यास स्थलांतरीतांची संख्या कमी होणार अन्यथा हा आकडा अधिकाधिक वाढत जाणार असे सुचवण्यात आले आहे.