Goa Doot - Goa's Marathi News

कायद्यांची माहिती आता संकेतस्थळावर
देशातील पहिले इ-कायदा ग्रंथालय; बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाला बहुमान
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - देशातील पहिली आयटी /इ- कायदा वाचनालय योजना राबवण्याचा मान "बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा'ने मिळवला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील परिषदगृहात या योजनेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते करण्यात आले. या योजनेव्दारे आता विविध कायद्यांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
आज झालेल्या या उद्घाटन सोहळ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी, देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऍड.राजेंद्र रघुवंशी, महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊ न्सिलचे अध्यक्ष राजीव पाटील, उपाध्यक्ष जयंत वैभव, सदस्य आंतोनियो लोबो, गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक, गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. जयंत मुळगावकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री कामत यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ झाल. याप्रसंगी ते म्हणाले, "महाराष्ट्र व गोवा बार काऊन्सिल'ची गेल्या कित्येक वर्षांची स्वतंत्र कार्यालयाची मागणी पूर्ण करण्यात येणार असून उच्च न्यायालयासमोरील इमारतीचा ताबा पुढील महिन्यात त्यांना देण्यात येणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर कायदा क्षेत्रातही करून सामान्य नागरिकांना तात्काळ व जलद न्याय मिळण्यास मदत करावी.
न्यायमूर्ती श्री. धर्माधिकारी यांनी, सामान्य याचिकादारांना न्याय मिळवून देण्यात वकिलांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. जयंत वैभव यांनी या इ-कायदा वाचनालयाची माहिती देताना त्याचा लाभ महाराष्ट्र व गोवा मिळून एकूण ३८० बार संघटनांना होणार असल्याचे सांगितले. या योजनेअंतर्गत एकूण ७ "सॉफ्टवेअर'चा वापर करण्यात आला आहे. त्यात "एआयआर'कडून १९५० नंतरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निवाडे, १९७५ नंतरचे उच्च न्यायालयाचे निवाडे व १९६५ नंतरचे फौजदारी निवाडे उपलब्ध होतील."बीसीआर'तर्फे १९०१ पासूनचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्व निवाडे उपलब्ध होतील. मुंबई उच्च न्यायालयातील निवाडे सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्यात आलेल्या प्रकरणांची माहिती यावेळी मिळणार आहे तसेच १९५० नंतरचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फौजदारी निवाडे पाहायला मिळणार आहेत तसेच महाराष्ट्राचे सर्व स्थानिक कायदेही एका सिडीच्या रूपांत उपलब्ध होणार असेही यावेळी श्री.वैभव यांनी सांगितले. या संकेतस्थळावर ४१ कायद्यांच्या संकेतस्थळांचा समावेश असून इंटरनेटच्या माध्यमाने त्याचे सर्फिंग करणे शक्य होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत गोव्यातील एकूण १२ बार संघटनांना संगणक व इतर आवश्यक सामान पुरवण्यात येणार असून त्यांनी येत्या ३० सप्टेंबरपूर्वी ही यंत्रणा आपापल्या कार्यालयात कार्यन्वित करावी, असे आवाहनही करण्यात आले.
रघुवंशी यांनी देशातील सर्व कायदा महाविद्यालयांसाठी संगणक शिक्षण सक्तीचे केले जाईल, अशी घोषणा केली. विविध सत्र न्यायालयांची अवस्था अत्यंत बिकट असून न्यायालयीन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची नितांत गरज असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांच्या हस्ते सर्व तालुका बार काऊन्सिलकडे वाचनालय सामग्री वितरित करण्यात आली.ऍडव्होकेट सुबोध कंटक यांनी आपले विचार मांडले. ऍड.सचिन देसाई यांनी सूत्रसंचालन केले. ऍड. मुळगावकर यांनी आभार प्रकट केले.