वेतन आयोग तत्त्वतः लागू : सरकारी कर्मचाऱ्याचा किमान पगार ९९८४ रु.

- नोव्हेंबर २००८ पासून शिफारशी लागू होणार
- सप्टेंबर व ऑक्टोबरची थकबाकी रोख देणार
- सरकारी तिजोरीवर ७०० कोटींचा जादाभार
- अर्थतज्ज्ञांकडून शिफारशींचा अभ्यास होणार
- विविध योजनांतील पैशांची बचत,खर्चास कात्री
- एप्रिल २००६ पासूनच्या थकबाकीचे ५०० कोटी
- कसे द्यायचे याबाबत अजून ठोस निर्णय नाही
- वेतनातील तफावतीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मौन
- विकासास कात्री शक्य; करांचा बोजा वाढू शकतो
पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी येत्या नोव्हेंबर २००८ पासून लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. या आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेवर अतिरिक्त करांचा बोजा लादला जाण्याची दाट शक्यता असून विविध विकासकामांनाही कात्री लावणे भाग पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत सरकारकडून मिळाले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या पर्वरी येथे झालेल्या दीर्घकाळ बैठकीत आज अखेर या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे अठ्ठेचाळीस हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार असून त्यांच्यासाठी ही दिवाळीची भेटच ठरली आहे. पणजी येथे मॅकनिझ पॅलेस परिषदगृहात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री कामत यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या शिफारशी सप्टेंबर महिन्यापासून लागू केल्याने सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्याची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना रोख देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. ही थकबाकी कधी द्यायची याबाबत मात्र काहीही ठरलेले नाही. आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे; परंतु एवढी रक्कम कशी उभारणार याबाबत सरकारकडे कोणतेही निश्चित धोरण नाही. त्यासाठी खास आर्थिक सल्लागार नेमण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नामांकित अर्थतज्ज्ञांकडून या संपूर्ण आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करून एका महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या आयोगाविषयी कसलीच तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात नसल्याने त्यामुळे मार्च ०८ पर्यंत सुमारे दीडशे कोटी रुपये अतिरिक्त सरकारला उभारावे लागणार आहेत. विविध सरकारी योजनांतील पैशांची बचत करून किंवा अतिरिक्त खर्चाला कात्री लावून मार्च २००८ पर्यंत सुमारे ७५ कोटी रुपये उभारले जाणार असल्याचे मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी सांगितले. त्याचबरोबर सदर सल्लागार मंडळाला कर आकारणीबाबतही शिफारशी करण्याचे सरकारने आदेश दिल्याने त्यामुळे या आयोगाचे बोजा सामान्य जनतेच्या डोक्यावरच पडणार आहे. या खर्चासाठी कर्ज घेणार काय, असा सवाल केला असता त्याबाबत स्पष्टीकरण करण्यास मुख्यमंत्री कामत यांनी नकार दिला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा आयोग लागू करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे तो पैसा कसा उभारायचा याचा निर्णय घेण्यास सरकार समर्थ आहे,असे सांगून त्यांनी या विषयाला बगल दिली.
सध्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यात आता दरवर्षी अतिरिक्त ३०० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. प्रत्येक महिन्याकाठी अतिरिक्त २५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा आयोग एप्रिल २००६ पासून लागू होणार असल्याने थकबाकीपोटीचे ५०० कोटी रुपये कसे द्यायचे याबाबतही अद्याप काहीही ठरले नाही. ही सर्व थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करून हे पैसे किमान तीन वर्षे वापरण्यास बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार होता परंतु त्याबाबत कोणताही निश्चित निर्णय झाला नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी वेतनातील तफावतीबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी बोलण्याचे टाळले. हा आयोग लागू झाल्यानंतर सर्वांत तळातील सरकारी कर्मचाऱ्याला किमान ९९८४ रुपये पगार मिळणार आहे. घरभाडे भत्ता १५ टक्क्यांवरून २० टक्के वाढणार आहे. "सीसीए' रद्द करून प्रवासी व महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पगारवाढ प्रत्येक वर्षी १ जुलै रोजी देण्याचेही ठरले आहे.