केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४० टक्के वेतनवाढ

सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर
१ जानेवारी २००६ पासून लागू होणार
नवी दिल्ली, दि.२४ : सहाव्या वेतन आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सरासरी ४० टक्के वाढ सुचविणारा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करून होळीनंतर अचानक दिवाळीचा आनंद दिला. देशभरातील सुमारे ४० लाख कर्मचाऱ्यांना या शिफारसींचा लाभ मिळणार असून, केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर मात्र २००८-०९ या वर्षात १२५६१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भूर्दंड बसणार आहे. दरम्यान, वेतन आयोगाच्या शिफारसी म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचे केंद्रातील कॉंगे्रसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे धोरणच आहे, अशी टीका राजकीय वर्तुळात होत आहे.
न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने आज हा अहवाल अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना सादर केला. १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याची शिफारसही आयोगाने केली असून, असे झाल्यास केवळ एरिअर्सपोटी सरकारच्या तिजोरीवर १८०६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भूर्दंड बसणार आहे.
सध्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन २७५० रुपये इतके आहे. तर कॅबिनेट सचिवाचे वेतन ३० हजार रुपये आहे. या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार कॅबिनेट सचिवाला आता ९० हजार रुपये इतके मासिक वेतन मिळणार असून सचिवांना ८० हजार रुपये मासिक वेतन मिळणार आहे. तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दहा हजार रुपयांच्या घरात जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्रीय सेवेतील प्रवेशच ६६६० रुपयांनी सुरू होणार आहे.
भत्ते आणि अन्य सोयी-सुविधांमध्ये मोठी वाढ सुचविताना आयोगाने पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनमध्ये देखील ४० टक्के इतकी सरसकट वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. २००६ मध्ये गठित करण्यात आलेल्या या आयोगाच्या शिफारसींवर विचार करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची खऱ्या अर्थाने दिवाळी राहणार आहे.
आयोगाने आपल्या शिफारसीत कर्मचाऱ्यांच्या दोन मुलांपर्यंत प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणाकरिता एक हजार रुपये शिक्षण भत्ता देण्याची सूचना केली आहे. घरभाडे भत्त्याबाबत आयोगाने ए श्रेणीत येणाऱ्या महानगरांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी २० टक्के वाढ आणि अन्य शहरांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी १० टक्के वाढ सुचविली आहे.
२००८-०९ या वर्षाकरिता अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी कुठलीही अतिरिक्त तरतूद केलेली नाही. असे असले तरी हा अतिरिक्त खर्च सोसण्याकरिता भरपूर वाव असल्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून स्पष्ट केले होते.
सुधारित वेतनश्रेणीची शिफारस करण्यापूर्वी असलेल्या मूळ वेतनात ४० टक्के वाढीची शिफारस करताना आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पे बॅंड आणि ग्रेड पे यासाठी वेतनश्रेणीचे नवे स्वरूप तयार करण्याची शिफारसही केलेली आहे.
देशाकरिता अतिशय चांगली आणि आनंदाची शिफारस मी केलेली आहे, असे न्या. श्रीकृष्ण यांनी आपल्या शिफारसी सादर केल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले.
आयोगाने आपल्या अहवालातून वार्षिक वेतनवाढीची मर्यादा दोन ते अडीच टक्के इतकी निर्धारित केलेली असून, यासाठी १ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. विविध भत्त्यांमध्ये वाढ सुचविताना आयोगाने एरिअर्स दोन टप्प्यात देण्याची शिफारस केली आहे. एरिअर्ससाठी १८०६० कोटी रुपयांची एकाचवेळी तरतूद करण्याऐवजी यातील १२६४२ कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तर उर्वरित ५४१८ कोटी रुपयांची तरतूद रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिशय कठीण स्थितीचा सामना करावा लागतो, ही बाब मान्य करताना आयोगाने संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अन्य नागरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर असावे, अशी महत्त्वाची शिफारस केली आहे. ब्रिगेडिअर आणि तत्सम श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांना मासिक ६ हजार रुपये इतका भत्ता देण्याची सूचनाही आयोगाने केली.

सुट्या कमी होणार
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी १८१ सुट्या मिळत असतात. यात कपात करण्याची शिफारस आयोगाने केली असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही शिफारस मान्य केल्यास कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी १५० सुट्या मिळणार आहेत. याशिवाय, तीन राष्ट्रीय सुट्या वगळता इतर सर्वच सुट्या रद्द करण्याची महत्त्वाची शिफारस आयोगाने करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा सुट्यांची मजा लुटण्याचा आनंद हिरावला आहे. कारण, ही शिफारस मंजूर झाल्यानंतर सलग सुट्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. ज्या तीन राष्ट्रीय सुट्यांची आयोगाने शिफारस केली आहे त्यात, प्रजासत्ताक दिन, गणराज्य दिन आणि गांधी जयंतीचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्टातील कर्मचाऱ्यांना केंद्रासारखीच वेतनवाढ द्या
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर वेतनवाढ देण्याची शिफारस आयोगाने केली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जे फायदे मिळतात ते सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही मिळायला हवे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
या न्यायालयातील अतिरिक्त रजिस्ट्रार आणि संयुक्त रजिस्ट्रार या पदांचे विलिनीकरण करून त्यांच्यासाठी एकच सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याची आयोगाची शिफारस आहे.

थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार
सहाव्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ४० टक्के वेतनवाढीची शिफारस करून आनंदाचा धक्का दिला असला तरी या आनंदाचा खरा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला अनेक समस्यांवर मात करायची आहे. यासाठी काही काळ लोटणार आहे. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाची एक समिती गठित करण्याचीही सरकारची योजना आहे. याशिवाय, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही भरमसाठ वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर राज्यांचे कर्मचारी शांत बसणार नाहीत. तेदेखील केंद्राच्या धर्तीवर वेतनवाढ करण्यासाठी संप, आंदोलने यासारख्या मार्गांचा अवलंब करण्याची शक्यता राहील.

निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे
आयोगाने आपल्या अहवालात कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सध्याच्या ६० वर्षावरून ६२ वर्षे करण्याची शिफारस केलेली आहे. सरकारला ही शिफारस मान्य होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
..........................
ठळक वैशिष्ट्ये :-
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सरसकट ४० टक्के वाढ
सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २००६ पासून अंमलात आणण्याची शिफारस
२००८-०९ या वर्षात केंद्राच्या तिजोरीवर १२५६१ कोटींचा भूर्दंड
एरिअर्सच्या रुपाने पडणारा भूर्दंड १८०६० कोटी
केंद्रीय सेवेत पदार्पणातच ६६६० रुपये वेतन
केंद्रीय सचिवांना मिळणार ९० हजार रुपये मासिक वेतन
तरुण वैज्ञानिकांमध्ये स्पर्धा वाढविणार
निवृत्तीचे वय ६२ करण्याची शिफारस
वेतनश्रेणींची विद्यमान ३५ ही संख्या २० वर आणण्याचा प्रस्ताव
आयएएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील समानता कायम राहणार
संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना नागरी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी मिळणार
पाच दिवसांचा आठवडा कायम राहणार
केवळ तीन राष्ट्रीय सुट्या कायम राहणार. अन्य राजपत्रित सुट्या रद्द होणार, मर्यादित सुट्या दोन ऐवजी ८ होणार
अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३.५ टक्के इतकी वेतनवाढ
परिचारिका, शिक्षक आणि हवालदारांची विद्यमान वेतनश्रेणी वाढणार
बहुतांश भत्त्यांचे दर दुपटीने वाढणार
दोन मुलांपर्यंत शिक्षण भत्ता मासिक एक हजार रुपये