ठोस तरतूद नसल्याने अर्थसंकल्प कुचकामी

पर्रीकर यांचे अभ्यासपूर्ण भाषण
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): सामान्यांना दिलासा देण्याची केवळ इच्छा असून भागत नाही तर प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे. वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकरांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लोकांसाठी खूप काही करण्याची इच्छा वर्तविली आहे. तथापि, त्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याने हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ वल्गना ठरण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाने त्यांनी अर्थसंकल्पातील प्रत्येक मुद्दा खोडून काढला.
राज्य विधानसभेत आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी पर्रीकर यांनी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराच्या कथित "आम आदमी" च्या अर्थसंकल्पातील सगळी हवाच काढून घेतली. वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे, मात्र ठोस उपायांअभावी या घोषणा पोकळ ठरण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची भीती पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. आर्थिक तूटही दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे चालल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. नार्वेकर यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तांत्रिक त्रुटींवर बोट ठेवत पर्रीकर यांनी अर्थसंकल्पातील घोषणा कशा पद्धतीने पोकळ आहेत हे आज विधानसभेतच सिद्ध केले. कृषी खात्यामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर अनुदानाच्या घोषणा झाल्या तरी त्यासाठी तरतूद मात्र खूपच कमी आहे. खनिज मालाची रस्त्याने वाहतूक करणाऱ्यांवर ५ वरून ५० टक्के वाढ केली असली तरी त्यासाठी अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण येऊ शकतात. ढोबळ खर्च व कर्जांचे प्रमाण हे ३३ टक्क्यांवर जाणे ही धोक्याची सूचना आहे. केंद्रीय अर्थसहाय्यतेचा गोषवारा केला जात असला तरी ही मदत कर्जाच्या रूपाने असल्याने त्याचा बोजा अधिकच वाढणार असल्याची धोक्याची सूचना पर्रीकर यांनी दिली. सायबरएजसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने संगणकांचे भवितव्य पुन्हा अंधातरी बनले आहे. इयत्ता पाचवी ते दहावीसाठी मध्याह आहार योजना जाहीर केली, परंतु त्यासाठी केवळ एक कोटींची तरतूद पुरेशी नाही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत एडस रुग्ण व अपंगासाठी जादा मदत जाहीर केली असताना त्यासाठी केलेली तरतूदही खूपच कमी पडणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे पीक सरकारला संकटात टाकणारे आहे याची सूचना पर्रीकर यांनी केली. येत्या वर्षात केवळ पगारासाठी ६३० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यात निवृत्ती वेतनाचा समावेश झाल्यास हा आकडा ८१० कोटी रुपयांवर पोहचणार आहे. कदंबासाठी केवळ ३ कोटींची तरतूद उपयोगाची नाही. सहाव्या वेतन आयोगासंबंधीही कोणतीही तरतूद नसल्याने त्याचा भार सोसणे कठीण होणार आहे. वित्तमंत्र्यांचे प्रयत्न चांगले आहेत, पण कार्यवाहीचे काय, असा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.
यावेळी वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाच्या समर्थनार्थ हे प्रयत्न असल्याचे मान्य केले. कोणतीही चांगली गोष्ट सुरुवात करावी लागते व ती आपण केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या महसुलप्राप्तीकडे लक्ष केंद्रित करून या वर्षी किमान ३०० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळवणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. विकास करायचा असेल तर कर्ज अपरिहार्य असल्याचे ते म्हणाले. आपण अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी सर्वते प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून पुढील वर्षी अर्थसंकल्पाच्या यशापयशाचा अहवालही सादर करू, असे नार्वेकर यांनी सांगितले. प्रत्येक खात्यातील योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी खास एका खास केंद्रीय समिती नेमण्यात येणार आहे. आपण इतरांच्या खात्यात हस्तक्षेप करत असल्याचा आक्षेप कोणीही घेऊ नये,असे सांगत अर्थसंकल्पातील पैसा खरोखरच लोकांपर्यंत पोहचतो काय, याचा तपास लावण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. आज अर्थसंकल्पाला बहुमताने मान्यता देण्यात आली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधकांतर्फे आमदार दामोदर नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दयानंद सोपटे, आदींनी भाग घेतला. सरकारच्यावतीने अनिल साळगावकर,आग्नेल फर्नांडिस, व्हीक्टोरिया फर्नांडिस व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी चर्चेत भाग घेतला.