डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचाच प्रकार: पर्रीकर

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे "डोंगर पोखरून उंदीर' काढण्याचा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पात गोमंतकीय जनतेला खूप काही दिल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद मात्र करण्यात आलेली नाही. केंद्राकडून मिळणाऱ्या एकरकमी अनुदानाच्या आधारावर काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत, परंतु या अनुदानावर विसंबून राहून काही करणे म्हणजे एक प्रकारचा धोकाच पत्करण्यासारखे आहे. ते अंगलट येऊ शकते असे ते पुढे म्हणाले. आपले सरकार गेल्यानंतर कॉंग्रेस सरकारने अशी काही जादू केली आहे की त्याने गोमंतकीय जनतेवरचे कर्जाचे ओझे दुप्पट करून ठेवले आहे. या अर्थसंकल्पावरून असे स्पष्ट होते की वित्तीय तूट ८०० कोटी रुपये आहे, तर राज्याच्या माथ्यावरील बाहेरचे एकूण कर्ज या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ५ हजार कोटींचा आकडा ओलांडणार असे दिसते. या स्थितीमुळे विद्यमान परिस्थितीत या राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर ३८ हजारांचे कर्ज आहे. या अर्थसंकल्पाचा सर्वांत मोठा धोका म्हणजे आपले राज्य कर्जाच्या सापळ्यात अडकत चालले असून घरगुती उत्पादन प्रमाण (जीडीपी) आणि कर्जाचे प्रमाण हे ३३ टक्क्यांपेक्षा वर गेले आहे. खरे तर जीडीपी - कर्जाची टक्केवारी २२ ते २३ टक्क्यांपर्यंत चालू शकते. मात्र त्यावर ही टक्केवारी जाणे म्हणजे आर्थिक संकटाला निमंत्रणच आहे. अर्थसंकल्पात त्यामुळे लक्षणीय असे काहीच नाही, असेही ते म्हणाले.
अबकारी, खाण सेझ व वीज या द्वारे ज्या मोठ्या महसुलाचे सरकारने अपेक्षा केली असली तरी प्रत्यक्षात हा महसूल १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही हे स्पष्ट आहे. यावरून किरकोळ महसूल हा अगदीच नगण्य असेल असे त्यांनी सांगितले. महसूल वाढ म्हणून ज्याकडे सरकार अंगुलिनिर्देश केला आहे त्यात केंद्रीय अर्थसहाय्याचाच समावेश अधिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले सुमारे दोनशे ते सव्वा दोनशे कोटींची तरतूद सरकारने कोठेच केल्याचे दिसत नाही. राज्यात मत्स्य, काजू आणि आंबा यांच्या सुरू झालेल्या दुष्काळाची सरकारला अजिबात कल्पना नाही. या संकटाच्या अनुषंगाने सरकारकडून काहीतरी मदतीची घोषणा होणे आवश्यक होते परंतु तसे झालेले नाही, असा विषादही त्यांनी व्यक्त केला.
पेंशन योजनेसाठी ७५ कोटींची तरतूद करणे, गाळे तसेच भाजी, मासे विक्रेत्यासाठी आर्थिक मदतीची योजना आखणे या अर्थसंकल्पातील चांगल्या गोष्टी आहेत. परंतु त्याचे राजकारण होता कामा नये. तसे झाले तर योजनेचे दिवाळे वाजल्याशिवाय राहणार नाही. भाताला ५ रुपये प्रती किलो आधारभूत किंमत देण्याचा निर्णय चांगला असून भाजपने तशी मागणी केली होती व पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही त्याचा उल्लेख होता याची आठवण त्यांनी करून दिली. ही आधारभूत किंमत विकणाऱ्यांबरोबरच स्वतःच्या उपजीविकेसाठी शेती करणाऱ्यांनाही ती मिळावी. दुर्दैवाने त्यासाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात बोलताना, यातून शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. कृषी खात्याकडून घेतलेली कर्जे, तसेच पंचायतींना दिलेली लहानसहान कर्जे जी बुडीत खात्यात जमा झाली होती. सरकारने ती माफ करून त्यावर सफाईचा हात फिरवून आपण काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणला आहे असेही ते म्हणाले. या सरकारची सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी न करण्याची त्याची सवय आहे. त्यामुळे केलेल्या घोषणा हवेत विरून जाण्याचीच शक्यता अधिक असते असेही त्यांनी शेवटी जोडले.