गरज भासल्यास "सीबीआय' चौकशी : रवी नाईक
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट किंलिंग मृत्यूप्रकरणी उठलेले वादळ व राज्यातील अमलीपदार्थ व्यवहारांच्या जाळ्यात काही राजकीय नेते व पोलिस अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्याचा सनसनाटी खुलासा गृहमंत्री रवी नाईक यांनी केला. या प्रकरणी गरज भासल्यास "सीबीआय" चौकशी करू, असे सांगून गोव्याची बदनामी करण्याचा हा व्यापक कटच असल्याचे त्यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी स्कार्लेट प्रकरणावरून गोव्याची बदनामी व गृहमंत्री आणि त्यांचे पुत्र यांच्याभोवती निर्माण झालेले संशयाचे ढग याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्या अभिभाषणावरील ठरावावर बोलताना कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांनी हा विषय लावून धरला.
गोव्याच्या पर्यटनाची होणारी बदनामी व पोलिस खात्यावर उडालेली टीकेची झोड याबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या हरकती व सुचनांवर खुलासा करताना रवी नाईक यांनी प्रथमच या विषयावरून आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रकरणामागे काही शक्ती वावरत असून त्याच्या चौकशीत अडथळे निर्माण करण्यासाठी स्कार्लेटची आई फियोना हिचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही प्रसारमाध्यमांकडून जाणीवपूर्वक या प्रकरणाला बगल देण्याचा तसेच गोव्याच्या पर्यटनाला असुरक्षिततेचा डाग लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामागे विदेशी शक्तींबरोबर काही स्थानिक लोकही सहभागी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गोव्यात बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या विदेशी लोकांना अजिबात राहू दिले जाणार नाही. या लोकांना एखाद्या गुन्ह्यांच सहभागी करून येथे राहण्यास मदत करण्यात काही वकील व पोलिस अधिकारी सामील असल्याचेही नाईक म्हणाले. विदेशी पर्यटकांमुळे गोव्याला मोठे उत्पन्न मिळते ही गोष्ट खोटी असून त्यांच्यापेक्षा देशी पर्यटकच जास्त खर्च करतात, असा दावाही गृहमंत्र्यांनी केला. विदेशी पर्यटक येथे येऊन अनेक समस्या निर्माण करीत असून त्यांना व्हिसा देण्यापूर्वी आता केंद्र सरकारने सर्व तपशील तपासावा, अशी सूचना विदेश मंत्रालयाला करणार असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
नेर्ल्सन आल्बुकर्क यांना स्कार्लेट प्रकरणाची चौकशी करताना कोणीतरी फोन केला होता, या विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या आरोपाला गृहमंत्र्यांनी दुजोरा दिला व त्याची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. माजी पोलिस उपमहानिरीक्षक उज्ज्वल मिश्रा यांनी आपल्या काळात असे व्यवहार अजिबात नव्हते, असे वक्तव्य केल्याने त्यांचाही खरपूस समाचार गृहमंत्र्यांनी घेतला. त्यांच्या कार्यकाळात कोणते व्यवहार सुरू होते याची माहिती खात्याकडे उपलब्ध असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
देशात अन्य भागांत विदेशी लोकांवरील अन्यायाबाबत अनेक प्रकरणे घडतात. भारतीयांवर विदेशात झालेल्या अन्यायांचीही अनेक प्रकरणे आहेत. मात्र या प्रकरणावरून प्रसारमाध्यमांनी जी मोहीम चालवली त्यावरून त्यांच्या सच्चेपणाबद्दलही संशयाचे वलय निर्माण झाल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
फियोनाचे वकील विक्रम वर्मा यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. ते गोव्यात वास्तव्यास असून त्यांनी आपल्या जागेत या लोकांना राहायची व्यवस्था केली. अशाप्रकारे लोकांना आपल्या घरी ठेवताना त्याबाबतची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक असतानाही काही व्यक्ती या लोकांना आपल्या खोल्यांत कसे राहू देतात याचाही तपास केला जात असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, या चर्चेप्रसंगी शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करून पोलिस, "गोमेकॉ'चे डॉक्टर यांच्या विश्वासाहर्तेबाबत संशय व्यक्त केला.
Monday, 24 March 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment